सहकारीलाई सौतेलो व्यवहार किन?

दिलिप शर्मा

नेपालमा सहकारीको औपचारिक सुरुवात भएको ६९ वर्ष पुरा भइसकेको छ । यस अवधिमा अनेकौं उतारचढावहरु पार गर्दै ३० हजार भन्दा माथी सहकारी संस्थाहरु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । २०१३ सालमा चितवनबाट विधिवत रुपमा दर्ता भई सुरु भएको सहकारी अभियानमा तत्कालिन अवस्थादेखि हालसम्म लागि परेका अभियानकर्मीहरुको मिहेनत, परिश्रम र लगनशिलतालाई हेरी वहाँहरुको कथा, अनुभव सुन्ने हो भने हामी यसको महत्व नजिकबाट जान्न अनि बुझ्न सक्छौं ।

जहिलेदेखि सहकारीको अभियान सुरु भयो सोही समयदेखि नै केही न केही बाधा अवरोध भैरहेको हुँदा समय समयमा विभिन्न खालका आन्दोलनमार्फत सहकारीका विविध बिषयहरुलाई स्थापित गर्न अनेक कोशिस गर्नुपरेको देख्न सकिन्छ । ग्रामिण समुदायमा रहेका घेरा फाटेका टोपी लगाउने किसानहरुका आशाका केन्द्र बनेको सहकारी तत्कालिन समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा फरक तरिकाले समाजमा स्थापित भएका बिषय तथा तथ्यहरु इतिहासका रुपमा विभिन्न पुस्तक तथा लेखहरु मार्फत पढ्न अनि सुन्न पाइन्छ । २०१६ सालमा सहकारी ऐन बन्यो तर २०१७ सालले उक्त ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनबाट बन्चित भई आम नेपालीहरुको मनोभावना सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र दर्शन अनुसार काम हुन दिएन । २०४६ सालको आन्दोलनले प्राप्त प्रजातन्त्र पश्चात सहकारीको संख्यात्मक बृद्धि ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ ।

हाल सहकारीका क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै विषयहरु उठेका छन् । ३० हजार भन्दा बढी सहकारीहरु रहेको देशमा केही समस्याहरु देखिएका भरमा सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गराउन खोजिएको छ । अभियानलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । समस्या कहाँबाट कसरी आयो भन्ने कुराको खोजी कसले गर्ने ? यो जिम्मेवारी कसको हो भन्ने बारेमा कहाँबाट सुरु गर्ने जिम्मेवारी कसको भन्ने बिषय सर्बत्र चासोको विषय बन्दै गएका छन् । यहाँ विषयहरु धेरै हुन सक्छन् । सरकारले बनाएको नीति अनुरुप संंस्था दर्ता भएपछि त्यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? कसले यसलाई संस्थागत र विधिवत रुपमा निरन्तरता दिने भन्ने विषयहरुमा छलफल अनि बहस चलाइरहनु पर्छ र ? आजकल त केही विषयहरुमा मलाई खुलेर केही बोल्न मन लगेको छ । सहकारीका इतिहास अनि कार्य शैलीहरु हेर्दा यस क्षेत्रलाई राज्यले कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेन भन्ने लागिरहेको छ । यत्रो ठूलो संख्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रले ७० लाख मानिहरु सहभागिता गराई आम सेयर सदस्यहरुको दैनिक आवश्यकता पुरा गरेको बिषय कहिले राज्यको मनमा पस्दैन । हिजोको दिनमा र अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नपुगेको स्थानमा सहकारीले आम सर्वसाधारणको रोजी रोटीको व्यवस्था गरेको विषय कहिले राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन । संघीय संरचना पश्चात् ३ तहको सरकारको संरचनामा ३ नै तहमा सहकारीको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा त्यसको उचित व्यवस्थापन र संस्थागत विकासको प्राथमिकतामा किन सहकारी पर्दैन ? हामी अभियानमा होमिरहँदा यस्ता बिषयहरुले हामीलाई जहिले पनि घोचिरहन्छ, पोलिरहन्छ के यसको उपचार के हुनसक्छ ?

सहकारी क्षेत्रले अनगिन्ती समुदायस्तरका क्षेत्रमा काम गरेका छन् । आय आर्जन, जीविकोपार्जन, रोजगारी, देनिक आवश्यकतामा हरेक प्रकारका सहयोग गरिरहेका छन् । हुनत हामी अभियानमा दिनरात नभनी लागि रहनेहरुका लागि पनि केही प्रश्नहरु अवश्य होलान यस्ता आम जनाताहरुको दैनिक आवश्यकता लगायतका बिषयहरु सफलताका कथाहरु मार्फत वा मिडिया मार्फत बाहिर सार्वजनिक गराउन सकिएन होला । केही सहकारी संस्थाहरु सहकारीका सिद्धान्त, ऐन, नियमावली, नीति, विधि, दर्शन अनुसार चलाउन सकिएन होला तर यसलाई नीति र विधि भित्र सञ्चालन गर्ने दायित्व भनेको कस्को हो ? वार्षिक रुपमा सहकारी क्षेत्रले देशभर राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ कर बापत शुल्क तिर्छ । राज्यको दायित्व भित्र पर्ने बेरोजगारी हुनेहरुका लागि रोजगारी दिनुपर्ने दायित्व अन्तर्गत सहकारीले लाखौं बेरोजगारहरुका लागि रोजगार दिन्छ । आम सर्वसाधारण मानिसहरुको लागि सिरानीको साथी, दुःख सुखको सारथी बनेर आँखाको नानी बनेर सतिसाल खम्बाको रुपमा रहेको छ । यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने राज्यको दायित्व होइन र? सहकारी क्षेत्रले राज्यले गर्ने सबै खालका काम गर्नुपर्ने, राज्यलाई सहजिकरण गर्नुपर्ने अनि राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई सँधैभर सौतेलो व्यवहार गर्नुपर्ने कस्तो खालको व्यवहार हो यो? सहकारी ऐन बन्दै गर्दा आम नेपाली तथा घेरा फाटेका टोपी लगाउने किसानहरुका लागि स्विकार गर्ने सर्व स्विकार्य ऐन कहिल्यै बन्न सक्दैन, ऐन संशोधन सहितको सुझाव पेश गर्यो कहिले पनि ऐन संशोधन हुदैन दशकौंसम्म कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । केही सहकारी संस्थाहरुले जानाजानी वा अन्जानमा गरेका कार्यहरुलाई देखाएर सहकारी क्षेत्रको बदनाम गराउने कोशिस गरिरहँदा बदनाम यही क्षेत्रले ब्यहोरिरहनुपर्ने कस्तो बिडम्बना? गलत तरिकाले सहकारी क्षेत्र सञ्चालन भएका यदि हो भने त्यमा डण्डा लगाउने कार्य राज्यले किन गर्दैन? हाल देशमा देखिएको बेरोजगार समस्याहरु बढ्दै गईरहेको अवस्थामा लाखौं मानिसहरु रोजगारी अवस्था सिर्जना गरेको सहकारी क्षेत्र तहस नहस हुँदा अर्को समस्या देशमा नआउला भन्न सकिन्न । यसले अस्थिरता भन्दा केही हुन सक्दैन ।

तीन तहको सहकारी नियमन, अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको सरकारले यस अवधिमा कुनै पनि तहले सहकारी क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन खासै चासो देखाएको जस्तो लाग्दैन । कतै कर्मचारीको अभावको समस्या देखाएर होस त कतै बजेट विनियोजन नगराएर होस् । कतिपय क्षेत्रमा त सहकारीका ऐन, नियमावली र कार्यविधि तथा आवश्यक कानून नै बनेका छैनन् । अधिकांंश जनप्रतिनिधिहरुको सहकारी प्रतिको बुझाई नै सकारात्मक छैन वा देखिदैन । संंघमा होस् वा प्रदेशमा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ती गर्दा सहकारी क्षेत्र बुझेको मन्त्री कहिले राज्यको प्राथमिकतामा परेन । राज्यको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा प्राय सकारात्मक कार्य प्रारम्भ गर्ने सचिव प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेन किन यस्तो हुन्छ? यदि यो क्षेत्र तहस नहस भएर गयो भने देशले ठूलो क्षति अवश्य ब्यहोर्न पर्छ यसका लागि राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई सौतेलो व्यवहार नगरी नियमित रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न उपर्युक्त वातावरणको सिर्जना गरोस् । चौतर्फी रुपमा घेरा बन्दीमा पारि सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गराउन लागि परेका केही तत्वहरुका लागि अहिलेको अवस्था खुसीको क्षण हुनसक्ला तर यसको दुरगामी प्रभाव राम्रो संकेत हैन । विदेशी मूलुकहरुमा सहकारी क्षेत्रले गरेको अनि राज्यले गरेको लागनी र सकारात्मक सोचको उपलब्धिहरु हेर्ने हो भनेपनि त्यसबाट धेरै भन्दा धेरै पाठ सिक्न सकिन्छ । राम्रा कामका लागि कहीँ कतैबाट पनि राम्रा कुराहरु सिक्न किन नहुने? हाम्रा नेतृत्वहरुमा कहिले आउला यस्ता बिषयमा सकारात्मक सोंच? किन हामी चुक्छोै? राज्य, सहकारी अभियान अनि आम सरोकारवाला नियकायहरु एकै ठाउँमा बसेर हालको सहकारी क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न, समस्या पहिचान गर्न अनि समाधान गरी स्पष्ट नीति, सुधार अनि गन्तव्य पहिल्याउन अब ढीलो गर्नु हुँदैन की ?

जय सहकारी

(लेखक जिल्ला सहकारी संघ, काभ्रेका अध्यक्ष हुन्)