समस्याग्रस्त सहकारीबाट धमाधम बचत फिर्ता गराउँदै सरकार
काठमाडौं : नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट सदस्यको बचत फिर्ता गराउन थालेको छ। हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका ६ सहकारीका ४ सय १५ बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छन्।
हाल १२ सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। हालसम्म स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ र प्यासिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभले बचतकर्ताले पैसा फिर्ता गर्न थालेका हुन्।
स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभकाका १६ जना सदस्यले माग दाबी गरेका थिए । माग दाबी परेका मध्ये सबै सदस्यले बचत फिर्ता पाएका छन् । त्यस्थै प्रभु बचतमा १ सय ३८ जनाको माग दाबी परेकोमा ११ जनाले बचत फिर्ता पाएका छन्। लुःनिभा सहकारीमा २ सय १४ जनाको माग दाबी मध्ये ७६ जनाले बचत फिर्ता पाएका छन् । सोसाइटलमा २ सय ४० जनाको माग दाबी रहेकामा १ सय ३३ जनाले बचत फिर्ता पाएका छन् । त्यस्तै स्ट्यान्डर्डमा १ सय ७५ जनाको माग दाबी रहेकोमा १९ जनाले बचत फिर्ता पाएका छन्। त्यस्तै प्यासिफिकमा ३ सय ५८ जनाले माग दाबी गरेकामा १ सय ६० जनाले बचत फिर्ता पाएका छन्।
समितिले पहिलो चरणमा थोरै रकम हुनेलाई प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गराउन थालेको हो । अन्य सदस्यहरुको बचत रकम पनि विस्तारै फिर्ता गराउँदै जाने समितिले बताएको छ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
