सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्या समाधान बारे छलफल

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सहकारी विकास वोर्डले सहकारीको वर्तमान समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको छ । सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू बीच राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा भएको छलफलमा बागमती प्रदेश पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव मदन कोइरालाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको संयोजन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गरेको थियो।

छलफलमा महासंघका अध्यक्ष मीनराज कंडेलले अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनसगै सन्दर्भ व्याजदरको क्यापिंग र ऐनका प्रवद्र्धनात्मक प्रावधानहरु कार्यान्वयन नहुनाका कारण वर्तमान समस्या सिर्जिएको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले समस्या समाधानका लागि अभियान र सरकारको हातेमालो आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरिन् ।

बागमती प्रदेश सहकारी विकास वोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष नारायण देवकोटाले अभियानको राय सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारद्धारा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि अगाडि गर्ने बताए ।

मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले छलफलबाट सहकारीको वर्तमान अवस्थाका बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गरेको र अभियानसंग समन्वय गरेर नै अघि बढ्ने बताए । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरु घटाउने क्रममा पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयमा सहकारी मन्त्रालय गाभिएपछि वर्तमान समस्याको समाधान तथा यस पूर्व जारी भएको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबीच छलफलको आयोजना भएको थियो ।

छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी.उप्रेती, नेफस्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल, महासंघका महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सिईओ बद्री गुरागाई, बागमती प्रोस्कुनका सिईओ केशव दाहाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलले बागमती प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय उपत्यकाभित्र हुनुपर्ने, अनुगमन संयन्त्रलाई क्रियाशिल वनाउनुपर्ने, एकीकरणलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको दर्तामा रोक लगाउनुपर्ने, सहकारीको कर्जा असुलीका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव आएको थियो ।

त्यस्तै अभियान र सरकारबाट प्रदेशस्तरको साझा  कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरण स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमा लविङमा गरिएको छ । संचालक तथा कर्मचारीको सुरक्षा हुनुपर्ने, सरल व्याजदरको कर्जा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत संस्थाहरुसम्म पुग्नुपर्ने, समस्याउन्मुख संस्थाहरुको विस्तृत अध्ययन गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु सहभागीहरूबाट प्राप्त भएको थियो ।