मिरा सफ्टवेयर विकास तथा बजारीकरणका लागि बाटो खुला
काठमाडौं : जिनोव इङ्क प्रा.लि.ले मिरा इआरपीको विकास तथा बजारीकरण लगायतका कार्य रोक्न आदेश माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अदालतले अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधिश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सो मुद्दा उपर अन्तरिम आदेश रद्द हुने फैसला गरेको हो ।
उक्त मुद्दामा गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले फागुन २ गते दुवै पक्षलाई (नेफ्स्कून र जिनोव इङ्क प्रा.लि.) छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
नेफ्स्कूनले मिरा इआरपी नियोसिस टेक्नोलोजी प्रा.लि. सँग सम्झौता गरी सहकारी सफ्टवेयर मिरा इआरपीको निर्माण गरी कात्तिक २६ गते सफ्ट लञ्च गरेको थियो ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
