‘नेचुरल स्मार्ट एप’ बाटै ब्लुबुक नवीकरण र ट्राफिक जरिवाना शुल्क तिर्न सकिने
काठमाडौं : नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ब्लुबुक नवीकरण गर्न र ट्राफिक जरिवाना शुल्क तिर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ । संस्थाले ‘नेचुरल स्मार्ट एप’ मार्फत सदस्यहरुलाई यस्तो सुविधा ल्याएको हो ।
अब नेचुरल सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो ब्लुबुकको नविकरण शुल्क र ट्राफिक जरिवाना शुल्क बिना कुनै झन्झट ‘नेचुरल स्मार्ट एप’ मार्फत यो सेवा लिन सक्नेछन् । संस्थाका ‘नेचुरल स्मार्ट एप’ प्रयोगकर्ता सदस्यहरुले यो सुविधा लिने सक्ने संस्थाका प्रमुख कार्यकारी सञ्चालक विकल्प पाठकले जानकारी दिए । मोबाईल बैंकिङ सेवा नलिएका सदस्यहरुले सेवा सुचारु गरी यो सुविधा लिन सक्ने पाठकले बताए ।
ब्लुबुक नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्नको लागि नेचुरल स्मार्ट एप भित्र भएको ‘ब्लुबुक रिन्यु’ मा नवीकरणमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्याप गरिसकेपछि आवश्यक विवरण भरी भुक्तानी गर्न सकिने छ । त्यस्तै ट्राफिक जरिवाना शुल्क तिर्न पनि नेचुरल स्मार्ट एप भित्र भएको ‘ट्राफिक पुलिस फाइन’ मा ट्याप गरी आवश्यक विवरण भरी शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
संस्था यस अघि नै मोबाईल रिचार्जदेखि बैंक रकम ट्रान्फरसम्मको सुविधा सदस्यलाई प्रदान गर्दै आएको छ । ई–टेलर, ई-पेमेन्ट र फोन पे सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याईसकेको छ । त्यस्तै संस्थाले मिस्डकल बैंकिङ, क्युआर भुक्तानी, एटिएम सेवा, वालेटमा ब्यालेन्स लोड लगायतको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । व्यालेन्स ट्रान्फर, ब्यालेन्स जानकारी, स्टेटमेन्ट हेर्न, लोनको जानकारी हेर्न, फोन, इन्टरनेट, टिभि, रिचार्ज गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै विजुलीको विल, खानेपानी बिल, हवाई टिकट, बिमाको प्रिमियम तिर्न, स्कूल बिल समेत मोबाईल बैंकिङ बाटै तिर्न सक्ने सेवा प्रदान संस्थाले गर्दै आएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
