सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन सरकारले सहयोग गर्छ: मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं  : नेपाल सरकारका मन्त्री दामोदर भण्डारीले सहकारी क्षेत्रमा रहेको नीतिगत अष्पष्टता हटाइ सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको ‘सबल संघ निर्माणमा अध्यक्षको भूमिका विषयक’ राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारले विश्वासको मत लिएसँगै सहकारी क्षेत्रले उठाएका संवेदनशील विषयहरूलाई एक महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारले २१ बुँदे साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको र त्यसमा सहकारी क्षेत्रको समस्यालाइ पनि समेटिएको बताए ।

‘सहकारी बिना सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन । ग्रामीण जनताको आशा भनेकै सहकारीमाथि छ’, मन्त्री भण्डारीले भने । आधारभूत वर्ग अर्थात श्रम र पौरखमा विश्वास गर्ने क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सहकारीले गर्ने भएको हुँदा सहकारी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा मन्तब्य राख्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्रारम्भिक संस्थाबाट भन्दा पनि केन्द्रिय संघहरूबाटै सुशासनको थालनी गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रारम्भिक संस्थामा मात्रै सुधार खोजेर सुशासन आउँदैन, यसका लागि केन्द्रिय संघहरूबाट शुरूवात गर्नुपर्छ’, सचिव रेग्मीले भने, ‘सबल अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहकारीको भूमिका र सम्भावना ठूलो रहेको भएपनि संविधानले परिकल्पना गरेको ३ मध्ये १ खम्बाको रूपमा सहकारी अझै पनि प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।’

विशेषतः संघहरू प्रारम्भिक संस्थाहरूको हितरक्षक भएकाले सहकारी मुल्यमान्यता अनुसार प्रवर्धन गरी देश विकासमा लगाउन, सरकारको रचनात्मक साझेदार बन्न र वित्तीय परिचालनमा अनुशासन कायम गराउन सक्रिय हुनुपर्ने उनले औंल्याए ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त हुन नदिन जागरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । त्यसैगरी सहकारी पनि समाजको अभिन्न अंग भएको कुरालाइ स्थापित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सेतुको काम गर्दै आएको र समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व व्यवस्थापनमा नेतृत्व गरेको उनले जनाए । नेतृत्वको क्षमताले कुनै पनि संघ वा संस्थाले सफलता प्राप्त गर्ने हुँदा नेतृत्वमा दूरदर्शिता र व्यवस्थापकीय क्षमता आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

महासंघका सल्लाहकार कमल चौलागाइँले संविधानले सहकारीलाइ जुन हैसियत दियो त्यो व्यवहार समाजले नगरेकाले सहकारीको हैसियत स्थापित गर्न महासंघ लगायत सबै सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले मुलुकको सहकारी अभियानलाइ सिद्धान्तअनुरूप अगाडि बढाउन र अहिलेको वित्तीय संकटबाट छुटकारा दिलाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ सरकारले सहकारीको ऐनकानुन बनाउने अधिकार पाएको बताउँदै सबै तहले सहकारीमैत्री कानुन बनाइ लागु गर्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सहकारी अधिकृतलाइ सहकारी मुल्यमान्यता र पद्धतिका बारेमा सिकाइ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सहकारी र सम्बन्धित पालिकाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने वातावरण बने समाजवादमा पुग्न सकिने उनले जनाए ।

कार्यक्रमका सभापति एवं महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले संघहरू बलियो भएमात्र प्रारम्भिक संस्थाहरू सबल बनाउन सकिने हुँदा संघका अध्यक्षहरूलाइ लक्षित गरी यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कतिपय जिल्ला र केन्द्रिय संघहरू चल्न नै कठिन भइरहेको बेला उनीहरूलाइ कसरी सबलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।

विश्व आर्थिक मन्दीमा गएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुँदा त्यसको असर सहकारी क्षेत्रमा परेको र महासंघ समस्या समाधान गम्भीर भएर लागिपरेको उनले जनाए । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या, सहकारीमैत्री नभएका ऐनकानुन र सहकारी ऐनसँग बाझिएका अन्य कानुन संशोधन गरी सहकारीहरूलाइ उत्पादन र व्यवसायमा लाग्ने वातावरण बनाउन आफुहरू लागिपरेको कँडेलले जनाए ।

कार्यक्रममा महासंघ महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले ‘सदस्य संघहरूको प्रवर्धनमा महासंघको भूमिका’, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितले ‘सबल संघ निर्माणमा नेतृत्वको भूमिका’ र ‘सफल संघ प्रवर्धनमा अध्यक्षको भूमिका ’विषयमा डा। नवराज सिंखडाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा देशभरका केन्द्रिय, प्रदेश र जिल्ला संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।