सहकारीकर्मी भेलाको निष्कर्ष: माग सम्बोधन नभए संघहरुको कार्यालय घेराउ र तालाबन्दी
काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नका लागि काठमाडौं जिल्लामा सञ्चालित सहकारीकर्मीहरुले संघहरुलाई दबाब दिने भएका छन् ।
आज कालो ब्यानर मुनी बसेर सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि विभिन्न माग लिएर जिल्ल्ला संघहरु जाने र जिल्ला संघहरुबाट पहलकदमी लिई कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
भेलाले विद्यमान सहकारी समस्या सामुहिक समस्या हो वा होईन भन्ने संघहरुको आधिकारक धारणा माग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सहकारीमा सदस्यहरुको निक्षेप सुरक्षित रहनेमा आश्वस्त पार्न केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंक र महासंघको सामुहिक प्रतिवद्धता जारी गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हाल सहकारीमा देखिएको तरलता संकटको सुरुवाती जिम्मेवार सन्दर्भ व्याजदर भएकाले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदरको अवज्ञा गर्दै खारेजीको पहल संघहरुले गर्नुपर्ने निर्णय उनीहरुले गरेका छन् ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाको ऋण असुलीमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउँदै संस्थाको पत्रद्वारा ऋणी तथा जमानीको सम्पत्ती रोक्का गर्ने, कालोसूचिको व्यवस्था लगायतका कार्यहरु संघहरुको पहलकदमीबाट लागू लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
राज्यको तर्फबाट सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न सदस्यहरुलाई आश्वस्त गर्ने विषयको विज्ञप्ती जारी गर्नको लागि संघहरुले पहल गर्नुपर्ने, तरलता संकटको अर्थपूर्ण समाधानका उपायहरु खोज्ने र अभियानबाट समाधान हुन नसक्ने भएमा सरकारसँग सहुलियत पूर्ण कोष सहितको व्यवस्थाका लागि संघहरुले पहल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यी मागहरु सम्बोधन नभए संघहरुको कार्यालय घेराउ गर्ने, तालाबन्दी लगायत विरोधका कार्यक्रमहरु गरी आन्दोलन सुरुवात गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ ।

अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
