माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र : सहकारी नियमन र अनुगमनको लागि संरचना निर्माण गरिने

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९ का लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको लागि तत्कालै उपयुक्त संरचना निर्माण गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा जम्मा भएको बचतमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन तथा रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगाउन अभिप्रेरितगर्ने ले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

सहकारीलाई आर्थिक विकासको आधारका रुपमा उल्लेख गर्दै सहकारीबाट उत्पादन बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने विभिन्न योजना सार्वजनिक पार्टीले गरेको छ ।

यस्तै आर्थिक विकासलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनसार्वजनिक–निजी–सहकारी–सामुदायिक साझेदारीलाई अवलम्बन गरिने तथा अर्थतन्त्रकोमहत्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारी र सामूहिक प्रणालीलाई प्रवर्धन गरिने योजना अघि सारिएको छ।

यसैगरी उखु किसानहरूले सहकारी वा सामूहिक कम्पनीको रूपमा चिनी मिलसंचालान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य अघि बढाइने, कृषक, युवा तथा महिलाहरूको सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीलाई कृषि उपजको संकलन, भण्डारण, ग्रेडिब, प्याकेजिब र ब्रान्डिङ गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्रीव्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सहकारीलाई पूर्वाधार निर्माण तथा ढुवानी साधनका लागि अनुदानतथा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने माओवादीको योजना छ ।