सहकारीको ब्याजदर स्वचालित बनाउन सहकारीकर्मीको माग

काठमाडौं : सहकारी संस्थाहरुमा ब्याजदरमा लगाईएको सीमा अहिलेको समस्याको कारक बनेको सहकारी अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।

सहकारी अभियानको तर्फबाट सहकारी संघसंस्थाहरुलाई संयुक्त अपील जारी गर्दै सहकारी अभियन्ताहरुले सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदर समस्या बनेको समयसापेक्ष संसोधन वा खुला बजार अर्थतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने वा स्वचालित बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले संयुक्त अपिल सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

त्यसैगरी सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयकर व्यवस्था, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्धन कोष लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत उनीहरुले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सहकारी अभियानमा समस्या आउनुमा विद्यमान सहकारी ऐन नियम, निर्देशनमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू पनि भएकाले सो को अविलम्ब संसोधन एवं सुधार गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।

त्यसैगरी नयाँ सहकारी संस्था दर्ता, पुराना सहकारी संस्थाहरुले अनावश्यक रुपमा गर्ने कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवाकेन्द्रका नाममा कार्यक्षेत्र विस्तार जस्ता गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने, सहकारी अभियानलाई सुशासनमामा राख्नका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू संकटग्रस्त भैरहँदा विद्यमान ऐन, नियममा भएका व्यवस्था अनुरूप त्यस्ता संस्थाहरूको व्यवस्थापन गरी सदस्यहरूको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत माग गरेका छन् ।

तरलता समस्या विशेष किसिमको हो भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरी संस्थाले गर्ने लगानी र खर्चलाई नियन्त्रण एवं संस्थामा उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्न अपिलमा भनिएको छ । संस्थाहरुले अधिकतम २० प्रतिशत तरलता कायम गर्ने हुँदा एकैपटक सबै बचत निक्षेप फिर्ता गर्न सम्भव नहुने भएकाले सदस्यहरूलाई लगानी गरेको ऋण असूलीबाट क्रमशः बचत फिर्ता गरिने सामान्य विधि भएको कुरा आफ्ना सदस्यहरूलाई सम्झाउने, विश्वास जित्ने, परामर्श गर्न संस्थाहरुलाई सुझाइएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीहरुले सदस्यहरूलाइ साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा भक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन र ऐच्छिक, साधारण एवं कारोबार बचतहरूको भूक्तानी गर्दा सदस्यहरुलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसरी सहमतिमा त्यस्ता बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुमा भाखा नाघेको ऋण बढ्न नदिन विद्यमान सहकारी ऐन, नियममा भएका ऋण असूली सम्बन्धि व्यवस्थाहरूको तत्काल कार्यान्वयन गरी भाखा नाघेको ऋणछिटो असूली गर्न, तरलता समस्यामा सुधार नहुन्जेलसम्म संस्थाले अचल सम्पत्ति खरिद नगर्न, सदस्यहरूसँगको परामर्शमा नगद लाभांशको साटो शेयर लाभांश दिन, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजान र वित्तीय मापदण्ड पालना गर्न सुझाव दिइएको छ ।