जग्गा धितो राखेर सहकारीले कर्जा दिन पाउने

काठमाडौं : जग्गाको वर्गीकरण नगरि धितो राख्न नमिल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गते मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुनका लागि खेतीयोग्य जग्गा र गैर कृषिक्षेत्रको जग्गा भनी जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र धितो पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले जग्गाको वर्गीकरण नै नभई धितो राख्न नपाउनु मनासिव नहुने भन्दै भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।