स्थिरीकरण कोष सञ्चालन सफलता होइन केवल सुरुवात हो

लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा आएको छ । नेफ्स्कूनले करिब डेढ दशकदेखि कोषको आवश्यकता र औचित्य बारे गर्दै आएको श्रृङ्खलावद्ध बहसपैरवीले सकारात्मक सन्देशसहित दिशाबोध गरेको छ । २०७९ साल जेठ २७ गतेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयसँगै कोष पूर्ण सञ्चालनमा आएको छ । विभागीय मन्त्रालयको पछिल्लो सहमतिसँगै नेफ्स्कूनमात्र नभई मुलुकको साकोस अभियानमा खुसी सञ्चार भएको छ । यद्यपि, कोष सञ्चालनमा आउनु सफलता होइन, केवल सुरुवात हो ।

सहकारी ऐनमा २०७४ ले कोष सञ्चालनका लागि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रावधान छ । १० करोड रुपैयाँ जोहो गर्न नेफ्स्कूनलाई हम्मे पर्यो । सहकारी नियमावलीको नियम ७४ को उपनियम ६ मा ‘कोष खडा गर्न न्यूनतम आवश्यक मौज्दात रकम अपुग भएमा नेपाल सरकारले नपुग भएजति मन्त्रालयको तर्फबाट थप योगदान बापत दिन सक्ने’ उल्लेख छ । त्यसका लागि नेफ्स्कूनले धेरै पटक सहयोगको याचना गर्यो तर प्राप्त भएन । राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारीतन्त्रको आनाकानीले पनि कोषमा सरकारी सहयोग आजका मितिसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । नेफ्स्कून सञ्चालक समितिबीच विचारको एकता नहुँदा पनि कोष सञ्चालनमा विलम्व भएको अभियानको बुभाइमा कम दम छैन । अन्यथा देशभर यति ठूलो सञ्जाल भएको नेफ्स्कूनलाई १० करोड रुपैयाँ संकलन गर्न यति लामो समय पक्कै लाग्ने थिएन ।

कोषमा योगदानका विषयम प्रारम्भिक संस्थाहरुबीच पनि अन्योल थियो । धेरै पटक नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष एवम् नेपालमा स्थिरीकरण कोषको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने मुख्य व्यक्ति ऋषिराज घिमिरेले ‘१० करोड रकम पुर्याउन सिंहदरबार धाउने होइन, साकोसहरुकहाँ धाउनुपर्छ’ भनेका थिए । आखिर उनले जे भनेको त्यही भयो, सरकारी योगदान बिना साकोसहरुको साथ र समर्थनको बलमा १० करोड संकलन भयो । कोष खडा भयो । पछिल्लो समय कोष जसरी भएपनि सञ्चालनमा ल्याइछाड्न नेफ्स्कून लागिपर्यो । राजनीतिक प्रभाव र दबावले पनि यसमा काम गर्यो भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । मन्त्री र रजिष्ट्रारसँगै विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँगको सम्बन्धलाई पनि संघले प्रगाढ र फराकिलो बनायो । यी यावत क्रियाकलापले अन्ततः सकारात्मक परिणाम दियो ।

नेफ्स्कून मात्र नभई समग्र सहकारी अभियानमै राजनीति हाबी छ । प्रारम्भिक संस्थादेखि तीनै तहका संघहरुका सञ्चालक समितिमै दलगत स्वार्थ र भागवण्डाहरु हुँदै आएका छन् । मतभिन्नताहरु सतहमा छताछुल्ल पनि भएका छन् । नेफ्स्कूनमा पनि त्यस्तै खिचातानीले कोष स्थापनामा अपत्यारिलो ढिलाइ भयो ।

जे होस, नेपालको सहकारी अभियानकै स्थायितत्व र दिगोपनाको लागि अत्यावश्यक कोषका विषयमा अन्ततः सबै सहमतिमा आई सञ्चालनमा ल्याउनु ‘ढिलै भएपनि राम्रो काम’ थालनी भएको छ । अन्य वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिन्छ तर बचत ऋण सहकारीहरु समस्यामा पर्दा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने माध्यम नै स्थिरीकरण कोष हो । कोषको प्राथमिक उद्देश्य बचत ऋण सहकारीहरुको बचाउ, संरक्षण संस्थागत विकास र व्यवस्थापन हो । कोष स्थापना सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको विषय थियो । सहकारी मन्त्रीको घोषणासँगै ऐन कार्यान्वयनमा अर्को सफलता मिलेको दाबी नेफ्स्कूनले गरेको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिन्छन् । वित्तीय कारोबार आफैमा बढी तरल र जोखिमपूर्ण छ । वित्तीय दुर्घटनाका सम्भावनाहरु सधै सन्निकट रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा कोषको भूमिका केवल वित्तीय समस्या समाधानमा मात्र नभई निरन्तर अनुगमन, प्रशिक्षण, सल्लाह र सहजिकरणको माध्यमबाट संकटको रोकथाममा समेत प्रभावकारी हुन्छ । यसरी हेर्दा ऐनले निर्दिष्ट गरेको स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको निदानात्मक मात्र नभई प्रतिरोधात्मक अस्त्र पनि हो । अभियानको स्वामित्व र योगदानमा आधारित जगेडा कोष सहकारीको विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तसँग पनि निकट छ ।

ऐनको दफा (१०३) (१) मा बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा संम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सकिने व्यवस्था छ । कोषमार्फत संस्थाहरुको व्यवस्थापकीय समस्याको समयमा तरलता सापटी, पुनसञ्चालन खर्च सापटी तथा दायित्व भुक्तानी सापटी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । योगदान गरेको रकमको दश गुणासम्म तरलता सापटी पाइन्छ । कोषमा आवद्ध हुन कम्तिमा पाँच आर्थिक वर्ष कार्यसञ्चालन गरि वार्षिक लेखापरिक्षण सम्पन्न गराएको, तोकिएका समयभित्रै अघिल्ला दुईवर्षको वार्षिक साधारण सभाका बैठक सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरि आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, अघिल्ला दुई वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको, मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्ड अनुसार उच्च जोखिममा नरहेको, निवेदन दिदाका बखत नियामक निकायको निगरानी सूचीमा नगरेको वा शीघ्र सुधार कारवाहिमा सूचीकृत नभएको, विभागले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध भएको, संस्थागत पूजी २.५ प्रतिशत भएमा पनि ३ वर्षभित्र ५ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता गरेको लगायतका प्रावधान समावेश छन् ।

यद्यपि, कोषका बिषयमा अझै धेरै साकोसहरुमा बुझाइको अल्पता छ, विविधता छ र आशंकाहरु छन् । यसको अर्थ नेफ्स्कूनले यसका विषयमा धारणागत एकरुपता कायम गर्ने सवालमा धेरै गर्न बाँकी छ । कतिपय योगदान गरेका वित्तीय सहकारीहरु पनि दबाब र प्रभावमा त परेनन् भन्ने पनि आशंकाहरु छन् । कोषमा योगदान गर्दा के फाइदा हुन्छ ? किन यो कोषमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ? सुरक्षित रुपमा नीति, विधि र प्रविधिमा आधारित भई लामो समयदेखि सुसञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुलाई यो कोषको औचित्य के ? लगायत थुप्रै प्रश्नहरुबारे अनभिज्ञता छ । यो हुनु स्वाभाविक पनि हो किनकि कोषका विषयमा नेफ्स्कूनले समुदायका जरा जरासम्म पुगेर औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न सकेको छैन । कोभिडका कारण पनि भौतिक भेट र मन्थनमा गत्याबरोध देखापर्यो । भचुअल प्लेटफर्मबाट दुरदराजका सहकारीकर्मीहरुसँग भावनात्क रुपमा जोडिन सहज थिएन । अब भने कोष खडा भएसँगै यी यावत प्रश्नहरुको जवाफ दिदैं अभियानलाई आश्वस्त बनाउने गहनतम दायित्व नेफ्स्कूनको काँधमा थपिएको छ ।

कोष सञ्चालन समितिको बनोट भद्दा भयो भन्ने गुनासो छ । प्रारम्भिक संस्थाहरुले सञ्चालन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । योगदानको आकार बढी भयो भन्ने पनि संस्थाहरुको भनाइ छ । यी र यस्ता विषयहरुको सम्बोधन आवश्यक छ । यस्तै, अब कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराहरु महत्वपूर्ण छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको कोष सञ्चालन समितिमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि सदस्य छ । बैंकले हालसम्म कोषमा योगदान गरेको छैन । नेफ्स्कून बैंकबीचको सम्बन्धको पनि यसले संकेत गर्दछ । यी विविध कारणले गर्दा पनि नेफ्स्कूनका सबै सदस्यहरु पनि कोषमा योगदान गर्न हिच्किच्याइ रहेका छन् । धेरै जसो संस्थाहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।