साझा सहकारीको व्यवस्थापन गर्दै सरकार

काठमाडौं : सरकारले पुराना साझा सहकारीको समस्या व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

२०४९ जेठ २ गते अघि सञ्चालनमा रहेका साझा सहकारी संस्थालाई सक्रिय बनाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र सदस्यहरुले तिर्नुपर्ने ऋण तिर्ने, रोक्का फुकुवा गर्ने वा मिनाहा गर्ने कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जेठ ४ गतेको निर्णयले कार्यदल बनाएको थियो । मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले टिओआर समेत तयारी कामलाई अघि बढाएको छ ।

कार्यदलको बैठकले कृषि विकास बैंकसँग साझा सहकारी संघसंस्थाले लगेको र तिर्न बाँकी रहेको ऋणका विवरण साथै २०७३ सालमा सरकारले उपलब्ध गराएको २९ करोड रुपैयाँबाट कुन कुन संस्थाको ऋण हिसाब मिलान भएको हो सोको विवरण माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै साझाको नाममा रहेको बक्यौता एवं सोका सदस्यहरुको सावाँ ब्याजको लगत संकलन सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यस पूर्व संकलन गरेको विवरण माग समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।