सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः सहकारीलाई ‘शून्य’ प्राथमिकता

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

आइतबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १०औं अधिवेसनको ५औं बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तमा नै सहकारी क्षेत्रलाई एक महत्वपूर्ण कडीको रुपमा स्विकार गरेको भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने सहकारी प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई ‘शून्य’ प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती गरी उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गरिने, उत्पादनको ब्राण्डिङ गरी सहकारी पसल सञ्चालन गरिने कुरा बाहेक सहकारीमा अरु केही समावेश छैन ।