३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनः जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल सहकारी छाड्नुपर्ने

काभ्रे : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने भएको छ ।

सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्वन्धि प्रत्यक्ष सम्लग्न प्रतिनिधिहरुले सहकारी संस्थामा संचालक बस्न नपाउने भएको हो । यो व्यवस्था सहकारी ऐन, नियमावलीमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी विभागले आज ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने प्रष्ट पारेको छ ।

उल्लेखित पदहरुमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजिनामा दिन विभागले निर्देशन दिएको छ ।