एकीकृत निर्देशनमा छलफल सकियो, जेठ १२ गते ३५ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सहकारी विभाग

काठमाडौं : सहकारी विभागले सुशासन प्रवद्र्धनको लागि सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई नयाँ एकीकृत निर्देशन जेठ १२ गते जारी गर्ने भएको छ । नयाँ जारी हुने निर्देशनमा सहकारी विभागले सरोकारवाला निकायहरु सँग पटक पटक छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याएको हो ।

विभागले जेठ १२ गते जारी गर्ने ३५ बुँदे निर्देनमा ९ वटा विषयहरु मात्र समेटिएका छन् । नयाँ एकीकृत निर्देशनको विषयमा पटक पटक छलफल भएको र जेठ १२ गते जारी गरिने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो ।

२०७८ फागुन १ गते विभागले तत्कालिन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले जारी गरेको ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन खारेज गरी नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागेको हो ।

आज ९सोमबार० सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा नयाँ निर्देशन जारी गर्ने सन्दर्भमा रिम्भू समितिका सदस्यहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून लगायत अन्य विषयत संघका प्रतिनिधि बीच पहिलो छलफल गरी अन्तिम रुप दिईएको छ ।

नयाँ निर्देशनमा संस्था दर्ता तथा सदस्य केन्द्रीयता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति/उपसमिति तथा साधारण सभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँडफाँड, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषय समेटिएको छ ।