सिम्रिक बचतमा ‘एम बैंक’को मोबाईल बैंकिङ सेवा
झापा : बिर्तामोड–४, मा मुख्य कार्यालय रहेको सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ‘सिम्रिक मोबाईल एप’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
संस्थाले सदस्यको सुविधाका लागि ‘एम बैंक’सँगको सहकार्यमा मोबाईल बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । ‘एम बैंक’ मोबाइल बैंकिङ तथा भुक्तानी प्लेटर्फम सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनी हो ।
शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बस्नेतले सञ्चालनको औपचारिक सुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको हो । सिम्रिकले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त एपमा इ–सेवाका युटिलिटी सर्भिसहरु समावेश छन् ।
अब सदस्यहरुले बिजुलीको बिल भुक्तानी, खानेपानी महशुल, इन्टरनेट, टिभी महशुल, बीमाको प्रिमियम, हवाइ टिकटका साथै टपअफ र रिचार्ज गर्न सकिने संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बस्नेतले बताउनुभयो ।
सदस्यहरुलाई एप चलाउन, बुझ्न र डिजिटल भुक्तानी प्रक्रियामा जोडिन संस्थाका अध्यक्ष सुवास भट्टराईले आग्रह गर्नुभयो । सदस्यहरुले संस्थाको कार्यालयमा गएर मोबाइल बैंकिङ सेवा लिन आग्रह गर्नुभयो ।
एमबैंकले प्रदान गर्ने सेवा सहज र सुरक्षित रहेको कम्पनीका सञ्चालक तथा मुख्य व्यवसाय प्रमुख संजय महासेठले बताउनुभयो । एम बैंकको सेवा कुनै पनि बैंकले प्रदान गर्ने सेवा भन्दा कम नभएको उहाँको भनाई छ । कुनै पनि प्राविधिक जनशक्ति विना नै सहकारीलाई सजिलै प्रविधिमैत्री बनाई एमबैंकले सेवा प्रदान गर्ने उहाँको भनाई छ ।

२०६८ साल माघ २४ गते स्थापना भएको यस संस्थामा हाल करिब ५० हजार सदस्य आवद्ध छन् । संस्थाको शेयर पुँजी ३२ करोड र कुल वासलात २ अर्ब ५० करोड रहेको छ । साथै संस्थाले २ अर्ब १८ करोड लगानी र १ अर्ब १५ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । संस्थाको झापा, मोरङ र इलाम जिल्ला गरी ४४ वटा सेवाकेन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
