आगामी बजेटमा सुझावः सहकारीलाई वित्तीय कारोबार रोक्नेदेखि चर्को ब्याज लिनेलाई खारेजसम्म

काठमाडौं : अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को निर्माणमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले सर्वसाधरणबाट पनि सुझाव संकलन कार्य सुरु गरेका छन् ।

मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट उत्साहजनक ढङ्गले सुझावहरु संकलन भईरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सोही टोल फ्रि नम्बरमार्फत सर्वसाधरणहरुले सहकारीका सुझावहरु समेत दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको ठाउँमा सहकारीमार्फत भइरहेको वित्तीय कारोबार रोक्न सर्वसाधारणले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले शहरी क्षेत्रका सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबार र घरजग्गामा लगानी गर्न रोक लगाउन सुझाव दिएका हुन् ।

यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीको सिद्धान्त, भावना अनुसार कार्य नगरी लगानीमा चर्को ब्याज लिई ठगी गरेकोले खारेज गर्न समेत सर्वसाधारणको सुझाव दिएका छन् । सहकारी र समूहलाई कम्युन मोडलमा रुपान्तरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी र समूहलाई उत्पादनमूलक तालिमको ब्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणले सुझाएका छन् ।

यसैगरी निजी क्षेत्रका होटल, बैंक, बित्तीय संस्था, सहकारी लगायत जिल्लास्तरमा कार्यरत संघसंस्थाले पनि केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहका सहकारी मार्फत उत्पादन मूलक काममा खर्च गर्ने पनि माग गरेका छन् ।