बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दिए राजिनामा
काठमाडौं : नेपाल बहुउदेश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको उपाध्यक्ष पदबाट नारायणभक्त श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् । सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ती सहकारी संघ/संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । श्रेष्ठ नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।
श्रेष्ठले बुधबार उपाध्यक्ष पदबाट बुधबार राजीनामा दिनुभएको हो ।
सहकारी नियमावलीको नियम ८१ को उपनियम १ मा सहकारी दर्ता, नियमन सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने निर्वाचित वा मनोनयन हुने, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाका समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै उपनियम २ मा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सहकारीको नियमन गर्ने निकायमा भएको व्यक्ति नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र कुनै एक निकायबाट अलग हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई सहकारी विभागले २०७८ फागुन एक गते जारी गरेको निर्देशनमा थप प्रस्ट गरेको छ ।
निर्देशनको १५ नं बुँदामा सहकारी नियमावलीको नियम ८१ विपरीत हुने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत सहकारी सङ्घ संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदमा नरहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, उल्लेख छ । यो निर्देशन जारी भएपश्चात् पदमा बसेको भए सो पदबाट अलग हुने, अन्यथा सम्बन्धित निकायमा आचरणसम्बन्धी कार बाईँका लागि लेखी पठाइने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, श्रेष्ठ भने स्वइच्छाले राजिनामा दिएको बताउनुभयो ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
