८८ बुँदाको निर्देशन आवश्यक थिएन : रजिष्ट्रार

काठमाडौं : सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीहरुको सन्दर्भ ब्याजदर चार/चार महिनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘एकीकृत निर्देशन विषयक’ छलफल कार्यक्रममा रजिष्ट्रार पण्डितले सहकारी संघ/संस्थाहरुको सन्दर्भ व्याजदरलाई छिटो–छिटो हेर्नु पर्ने देखिएकोले विभागले त्यसका लागि तयारी थालेको बताउनुभयो ।

‘दुई/तीन वर्षदेखि सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन भएको रहेनछ । अब ४/४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ’, रजिष्ट्रार पण्डितले भन्नुभयो, ‘गत साता मात्रै कायम भएको १६ प्रतिशत व्याजदर तत्कालका लागि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनपछि तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि सोही अनुसार हामीले पनि व्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको स्थिती अध्ययन गरेर नै हामीले सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।’

यस्तै, उहाँले विभागले सहकारी संघ/संस्थाका लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशन आफुलाई पनि खासै मन नपरेको तर्क दिनुभयो । ‘म सहरकारी विभागका लागि नयाँ हुँ । अगाडिका रजिष्ट्रारज्यूले एकिकृत निर्देशन जारी गरेर जानु भएछ तर सो निर्देशनमा के–के नमिलेको जस्तो मलाई पनि महसुस भएको छ । विषयहरु शिर्षगत रुपमा छैनन् । ८८ बुँदाको निर्देशन आवश्यक थिएन । यो ऐन तथा नियमावली नै नभए जस्तो देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले सहकारी प्रवद्र्धधन कोषमा अहिले रकम जम्मा हुन पनि रोकिएको जानकारी गराउनुभयो । कर्जा सूचना केन्द्र र सघन अनुगमन पनि आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि आफु लागि पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
एकीकृत निर्देशन विषयक छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले एकीकृत निर्देशनमा आफुहरुले राखेका केही माग तथा सुझावहरु पुरा भएपनि धेरै नसमेटिएको गुनासो गर्नुभयो ।

अब आउने निर्देशनमार्फत ती मागहरु त्यसमा समावेश गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । यस्तै, उहाँले सहकारीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताउनुभयो । निर्देशनमार्फत ५ प्रतिशत मात्रै बाह्य ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको सीमा बढाउनु पर्ने तर्क राखे ।

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पनि विभागले निर्देशन वा कुनै नीति ल्याउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह तथा परामर्श लिएर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । अब सहकारीहरुमा डिजिटलाइजेसनको आवश्यकता भएकोले विभागले त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।

‘विभागले सुरुवातमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव सल्लाह लिन्छ तर, अन्तिममा अर्कै विषय निर्देशन वा नीति मार्फत आउँछ । त्यो कारणले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । यस्तै, उहाँले सहकारीहरुको ब्याजदर पनि वैज्ञानिक नभएकोले स्वचालित ढंगबाट ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विभागमा नयाँ रजिष्ट्रार आउँदा आशाको किरण देखिएको बताउँदै सहकारी अभियानको हक हितका लागि काम हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेफ्स्कूनले बतच तथा ऋण, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, नीतिगत शुसासन प्रणाली कायम गर्नु पर्ने, सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित लगायको विषयमा सुझाव दिएको बताउँदै त्यसमा विभागले ध्यान दिएर निर्देशन ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले विभागले ८८ बुँदे निर्देशन हतारमा ल्याएको धारणा राख्नुभयो । ‘एकीकृत निर्देशनप्रति हाम्रो आपत्ति छ । अति गोप्य भनेर निर्देशन आएको रहेछ । कार्यान्वयन गर्ने तथा सरोकारवालालाई नै अति गोप्य भनेर किन आयो ?, यो विषय हामीलाई थाहा भएन भनेर हामीले विभागमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै, उहाँले सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित बनाइनुका साथै सीमा पनि हटाउनु पर्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, सघन अनुगमन, कर्जा असुली न्यायधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका विषयहरु बेला–बेला उठ्ने भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)का अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारी अभियानको विकास र विस्तारमा सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नियमनकारी निकायले पनि कुनै नीति नियम बनाउँदा सबैको सहकार्य र समन्वयनले ल्याउन पनि सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा सहकारीकर्मीहरु, सिजेएनका पूर्व अध्यक्षहरु तथा सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।