ब्याजदरको विषयमा सहकारीकर्मी आन्दोलित, भोली विभागमा विरोध कार्यक्रम
काठमाडौं : सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा सुनवाई नभएको भन्दै सहकारीकर्मीले विभाग घेराउ गर्ने भएका छन् ।
अभियानको तर्फबाट बजारमा तरलताको विषम अवस्थाको जानकारी गराएर सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनको लागि पटक पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा पनि सम्बन्धित निकायबाट उक्त विषयमा सुनुवाई नभएको भन्दै सहकारीकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाईमा भोली बिहान ११ बजे सहकारी विभागको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको सहकारीकर्मीले बताएका छन् ।
महासंघले गत शुक्रबार प्रतिस्पर्धि ब्याजादर निर्धारणका लागि तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसी सहकारी संघ/संस्थाका आधार ब्याजदरमा बढीमा प्रिमियम ६ प्रतिशतसम्म लिन पाउने गरी अधिकतम ऋणको ब्याजदरको सिमा १७ प्रतिशत तोक्न सुझाव सहकारी विभागलाई दिएको थियो ।
त्यस्तै सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उपत्यकाका जिल्लास्तरीय सहकारी संघहरुसँग सोमबार छलफल समेत गरेको छ । सहकारीको सन्दर्भ ब्यावदरको विषयमा छलफल गरी महासंघले ती संघहरुसँग सुझाव लिएको हो ।
सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आवश्यक पहल तथा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव महासंघलाई दिइएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलको अध्यक्षतामा भएको छलफमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्ल, संचालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेती, संचालक टेकप्रसाद चौलागाई, राजेन्द्र पौडेल, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालको उपस्थिति थियो ।
मंगलबार (भोली) का लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बोलाएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
