असान्दर्भिक सन्दर्भ ब्याजदर, धैर्यको बाँध फुट्दै

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर असान्दर्भिक भैसकेको छ । सन्दर्भ बुझेर पनि असान्दर्भिक ब्याजदरको अड्डी कस्दा सहकारी अभियाननै धरापमा पर्ने गरी कालो बादल मडारिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फागुन १ गतेदेखि लागूहुने गरी ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा साढे ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेको अवस्था छ भने तल्लो वर्गकाहरुले ११.५० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर आकर्षण देखाएका छन् । यस्तोमा सहकारीको हाल कायम १४.७५ प्रतिशतको ‘इन्ट्रेस्ट क्याप’ (ऋण लगानीमा) असान्दर्भिक एवम् ‘आउटडेटेड’ भैसकेको छ । सुशासनबाट बाटो बिराउँदै गएका केही ठूला सहकारीहरुको पछिल्लो घटनाले विश्वासको खडेरी परेको अवस्थामा अब साँच्चिकै काम गर्ने सहकारीहरुले कति प्रतिशत ब्याजमा बचत संकलन गर्ने ? सहकारी सञ्चालकहरुको यक्ष प्रश्न यही हो ।

अर्थशास्त्रले भन्छ ब्याजदरको निर्धारक बजार हो । सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता मापनको आधार माग र आपूर्तिमा आधारित ब्याजदर निर्धारण पनि एक हो ।

बचतमा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने हो भने सदस्यहरुले ‘मेरो सहकारी’ भनेर काँध थापिरहने अवस्था छैन । हिजो पनि नभएको अवस्था अब झन बिग्रदो छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा खिइँदै जाने निश्चित छ । सरकार वास्ता नगर्ने अनि नीजि क्षेत्र खुच्चिङ गर्दै रमाउने प्रवृत्तिले सहकारी अभियान टुहुरो भएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरुको चश्माले सहकारीहरु ‘साहुकारी’ मात्र देख्छ । चरणबद्ध कोभिड, सचिवको सरुवा, रजिष्ट्रारको सरुवा आदि यावत कारणहरुले काममा बाँधा उत्पन्न गराउने नियोजित वातावरण सृजना गरेका छन् । बहाना थपिदै गएका छन् । असरको आँकलन बेलैमा गरिएन् भने पछुताउनुपर्ने हुन्छ । ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक पनि यथाशक्य चाँडो बसी उचित निकास दिनुपर्ने छ ।

‘आउटगोइङ’ रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले विभिन्न फोरमहरुमा ब्याजदर निर्धारणको स्थायी आधार तय गरिने बताएका थिए । ‘फ्रेस स्टार्ट’ को रटान लगाउने अधिकारीले ब्याजदरका बिषयमा कुनै ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न नपाउँदै बिदा भए । त्यो कुरा सरुवा भएपछिको उनको फेसबुक पोष्टले पनि झल्को दिन्छ ।

हिजोबाट नयाँ रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले पदबहाली गरेलगत्तै सहकारी खबरसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा ब्याजदर विभाग एक्लैले तोक्ने विषय नभएकाले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्ने बताएका थिए । तर पनि विभागको नेतृत्व परिवर्तनसँगै छलफलको वातावरण बस्न केही समय लाग्ने हो भन्ने चिन्ता पनि अभियानकर्मीहरुको छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनका लागि पुस पहिलो साता नै ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक राखिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुले ब्याजदर बढाउन अस्विकार गरे । त्यसपछि अर्कोे बैठक बस्न नपाउँदै सचिव र रजिष्ट्रार फेरिए । छिनछिनमा कर्मचारी फेरिने ‘ब्युरोक्रेसी’ को रोगले सहकारी अभियान बिरामी परेको छ । अब यसलाई कसलाई बचाउने ? कि त अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर बैंकहरुको ब्याजदर घटाउनुपर्यो होइन भने सहकारीहरुलाई पनि टिकाइराख्न सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनुपर्यो ? घटाउनुपर्छ भन्ने एकथरीले बढाइराख्ने अनि अर्कोथरीलाई हतकडी लगाएर राख्नु कत्तिको जायज हो ? सरकार सोच्दैन भने सहकारी अभियानको धैर्यको बाँध फुट्ने बेला आएकै पो हो कि ?

उसैत तरलता संकटबाट गुज्रिरहेका सहकारीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप आकर्षणका लागि बचतको ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै थप चिन्तित भएका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । समय घर्किदै गएका कारण हिजो हुल बाँधेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका पुगेका अभियानकमीहरुको आशामा तुषारापात पर्यो । शर्माबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएनन । उनीहरु आज अभियानवृत्तमा फराकिलो छलफल गर्दैछन् । अभियान बचाउने दायित्वबाट च्यूत हुँदै गएको सरकारलाई पानी छम्केर ब्युझाउने दायित्व अब राष्ट्रिय सहकारी महासंघको हो ।

आज मध्यान्हको महासंघको बसाइ र त्यसले ल्याउने तरंग सहकारी क्षेत्रका लागि व्यग्र प्रतिक्षित छ । महासंघको भूमिका, बहसपैरवीले अभियानको दिशानिर्देश गर्छ । पछिल्लो समय महासंघले थालेको पैरवी सकारात्मक र सामयिक छ । निकासले विकासको बाटो खोज्नुपर्छ विनासको होइन । अभियान एक ढिक्का हुनुपर्ने अवस्था छ । अब हेर्न बाँकी छ, अभियानको दबाबको मलमले सहकारी घाउ निको हुन्छ कि हुँदैन ?