बहुउद्देश्यीय संघ विवादः सहकारीको मर्ममा लात (सम्पादकीय)

नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लि.को विवाद यतिबेला सतहमा आएको छ । संघको निर्वाचन सहितको ९ औं साधारण सभाको विषयमा सञ्चालकहरु दुई धारमा विभाजित भएका छन् । सञ्चालकहरुको दलगत राजनीतिक आस्थाको छायाले सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त नामेट हुने गरी ओझेलमा पारेको पछिल्लो दृष्टान्त हो यो ।

मुख्यतः संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी र सचिव माधवप्रसाद तिमिल्सिना बीचको जुहारी वा भनौं जुँगाको लडाइँ हो यो । दुइ जना साधारण सभाको सूचना जारी गर्ने विषयमै युद्धरत देखिए । अध्यक्ष भण्डारीले साधारण सभा स्थगन भएको सूचना के निकालेका थिए सचिव तिमिल्सिनाले त्यसको तात्तातो प्रतिवाद गर्दै तोकिएकै समय (पौष २९) मा साधारण सभा हुने भन्दै अर्को सूचना निकाले । अन्ततः यो जुहारी नियामक निकाय सहकारी विभागको आगन प्रवेश गर्यो । विभागमा उजुरी परेपछि सहकारी ऐन २०७४ को परिधिभित्र रहेर पुसभित्रै साधारण सभा गरी त्यसको जानकारी गराउन उसले संघलाई लिखित निर्देशन दियो ।

पौष २५ गते उपाध्यक्षको अध्यक्षतममा बैठक बसी (बहुमत सञ्चालकहरुको बैठक भनिएको) तोकिएकै समयमा साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार साधारण सभा हुने स्थान र निर्वाचन समिति समेत बनाएको छ । उता संघका अध्यक्ष भण्डारीले बैठकको विषयमा आपत्ति जनाउँदै बैठकमा बहुमत नपुगेको दाबी गरेको छ । यस विषयमा सहकारी विभागमा समेत उजुरी परिसकेको छ ।

खास विवाद के हो ?

साधारण सभाको तयारी पूर्व तयारी, संघको सदस्यता प्रदान, १० वटा विषयहरुमा छलफल गर्न पौष १९ गते बैठक बोलाईएको थियो । उक्त बैठकमा नयाँ सदस्यताको लागि २८ वटा सहकारीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । सोही विषमा केही सञ्चालकले आपत्ती जनाएपछि विवाद शुरु भएको हो ।

निर्वाचन सहतिको साधारण सभाको मुखमा आएर सदस्यता प्रदान गर्न नहुने विषय केही सञ्चालकले उठाएका थिए । सदस्यता प्रदान गर्ने विषय कुनै पनि निर्णयबाट बन्द नगरिएको र २० गतेसम्म आएका फाईलहरुलाई सदस्यता दिने प्रस्ताव अध्यक्ष भण्डारीले गरेपछि विवाद शुरु भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सोही विषयमा धेरै विवाद उत्पन्न भएपछि बैठक तत्काल बस्नेगरी स्थगित भएको थियो । विवाद सुरु भएकै भोलीपल्ट सहकारी विभागमा उजुरी परेपछि हालसम्म आधिकारीक रुपमा बैठक हुन सकेको छैन । सहकारी विभागले साधारण सभा स्थगन गर्न बसेको समितिको बैठकको निर्णय समेत मगाएको छ । तर, त्यस विषयमा संघले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

अभियान कमजोर हुने खेल

एउटा विषयगत माउ संघको विवाद यसरी छरपष्ट हुनु केवल उ र उसँग गाँसिएका संस्थाहरुको मात्र विषय नभई समग्र सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था हो ।

प्रथमतः राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभक्त अध्यक्ष र सचिव खेमाका सञ्चालकहरुबीच गोलमेच बैठक आवश्यक छ । ठूला ठूला युद्ध र मतभेद त एकदिन युद्धविराम, वार्ता र सहमतिमा टुङ्गिएका इतिहास हाम्रा सामू छन् भने यो विवादको शान्तिपूर्ण निकास असम्भव छैन । तर त्यसका लागि इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपता भन्दा सहकार्य र सहमति आजको आवश्यकता हो । अझै केही बिग्रिएको छैन । सहकारीको धुमिल छविमा रमाउन उदत्तहरुलाई कुनै अवसर नदिई दुबै पक्ष तुरुन्तै वार्ताको टेबलमा बस्नुको विकल्प छैन । यसले कलंकित इतिहास लेखिनबाट संघलाई जोगाउँदछ ।

अर्को, हिजो मात्र महासंघको साधारण सभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीहरुलाई सुशासित बनाउन महासंघको सक्रिय भूमिका अपेक्षित भएको बताएकी थिइन् । त्यो खासमा शिष्ट भाषामा महासंघप्रतिको दर्हाे कटाक्ष पनि थियो । जिल्ला र प्रदेश संघहरुले चलाउनुपर्ने तालिम बेचेर हिड्ने महासंघको लबिङ पुगेन भनेर ललितपुर जिल्ला बचत संघको तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि बुलन्द आवाज उठेको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा माउ महासंघ के हेरेर बसेको छ ? दुबैतर्फलाई राखेर सर्वस्वीकार्य सहमतिको प्रयास गराउने मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न महासंघले किन अग्रसरता देखाएको छैन । यस्ता संवेदनशील विषयमा महासंघले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयले नै उसको ल्याकत प्रमाणित गर्दछ ।

प्रारम्भिकदेखि हुँदै जिल्ला र विषयगत केन्द्रीय सहकारीहरुमा एकपछि अर्को गर्दै देखापरेका संगीन उल्झनहरुले मुलुकको सहकारी अभियानलाई कता तिर डोहोर्याउला ?, बेलैमा अभिभावकीय भूमिका प्रर्दशन गर्नबाट महासंघ किन पछि हटिरहेको छ ? जवाफ खोज्ने बेला यही हो अन्यथा मृत्युपछिको उपचार के काम ?