सहकारी अभियानको हस्ती केबी उप्रेतीद्वारा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं : नेपालको सहकारी अभियानको चिरपरिचित हस्ती केबी उप्रेतीले नेकपा एमालेको आसन्न १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ ।
एमालेको सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागका सचिव समेत रहेका उप्रेतीले खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो । उप्रेती सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागको तर्फबाट सर्वसम्वत प्रतिनिधि चयन हुनुभएको थियो ।
एमालेको केन्द्रीय सम्पर्क विभागको सदस्य हुँदै केन्द्रीय सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागमा दुई कार्यकाल विभागको सदस्यहुँदै हाल सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।
एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा करिब दुई सय जनाभन्दा बढी सहकारीकर्मी नै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । एमालेको राजनीतिमा लामो समय बिताएका उप्रेती हाल सहकारी अभियानको विभिन्न नेतृत्वमा रहनुभएको छ ।
२०५५ सालदेखि सहकारी अभियानमा सक्रिय उप्रेती हाल सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सञ्चालक, सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको समेत अध्यक्ष छन् । सहकारीका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा अनुभव प्राप्त गरेका उप्रेती एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका कृषि सहकारीहरुको विकासको लागि संजालको बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहमै रहनुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन लागेको उप्रेतीको भनाई छ । नेपालको राजनीति र सहकारी क्षेत्रबीच देखिएको अन्यौलतालाई चिर्नका लागि पार्टीको कार्यकारी तहमा जान खोजेको उप्रेतीको भनाई छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
