सहकारी किनबेच गरे ५ लाख जरिवाना

काठमाडौं : सहकारी किनबेच गर्नेलाई ५ लाख सम्मको जरिवाना र ठगीको कारवाही गरिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हेटौंडाले एक सूचना जारी गर्दै सहकारी संस्था किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षलाई कडा कारवाहीका लागि प्रहरी समक्ष लेखि पठाउने जनाएको छ ।

यस्तो कार्यमा संलग्न हुनुलाई मन्त्रालयले गम्भीर अपराध मानेको छ । बागमती प्रदेशका निमित्त रजिष्ट्रार प्रकाश चापागाईंले १५ बुँदे जरिवाना सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै सहकारी संस्थाहरुलाई ऐननियमसम्मत् संस्था सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बागमती प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका संस्थाहरुले पौष मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, सम्बन्धित जिल्लाको विषयगत संघको सदस्यता अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने, समयमा साधारणसभा सम्पन्न गरेका तर समयमा प्रतिवेदन नबुझाएका संस्थाले प्रत्येक आ.व. को ६,००० रुपैयाका दरले र साधारणसभा नै नगर्ने संस्थाले प्रत्येक वर्षको १३ हजार रुपैयाका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचनामा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी रजिष्ट्रारले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने संस्थालाई बढिमा ३ लाखसम्म जरिवाना गरिने, कार्यक्षेत्र बाहिर र गैर सदस्यसँग कारोबार गरेमा पहिलो पटक १ लाख र पटकपटक उल्लंघन गरेमा ६ लाखसम्म जरिवाना गरिने, विषयगत संघको सदस्यता नलिने संस्थाले ५ हजार र सन्दर्भ ब्याजदर, तोकिएको सेवा शुल्क र ऋण नवीकरणमा बढी शुल्क लिएमा बढीमा ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रदेशबाट दर्ता लिएका संस्थाले ३ महिनाभित्र साधारणसभा सभा सम्पन्न नगरे र विषयगत संघको सदस्यता नलिए ३ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । प्रदेशबाट दर्ता लिएका संस्थाहरुको पहिलो कार्यकालमा सहकारी तालिम लिएका सदस्यहरुनै अनिवार्य रुपमा सञ्चालक समिति र लेखा समिति बस्नुपर्ने, सदस्यले माग गरेको समयमा बचत फिर्ता दिन नसक्ने संस्थालाई तत्काल कारवाहीका लागि प्रहरीलाई लेखिपठाइने, संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण कुन कुन क्षेत्रमा कति रहेको छ भनि ब्याजदर समेत उल्लेख गरी ३५ दिनभित्र सहकारी महाशाखामा पठाउनुपर्ने सूचना उल्लेख छ ।

सहकारी नाफामुखी नभई समुदायमा आधारित सदस्यकेन्द्रित संस्था भएकाले सोही अनुसार सञ्चालन गर्न र संस्था दर्ताका निम्ति बिचौलिया नपठाइ स्वयं व्यक्ति नै उपस्थिति हुन र प्रदेशमा दर्ता भएका संस्थाहरुले कम्तिमा एक कार्यकाल कुनै संस्थासँग एकिकरण नगर्न सूचनामा जनाइएको छ ।