मौद्रिक नीतिमा सहकारी

– बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्यमार्फत सामूहिक खेती तथा पशु/पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य रु. ५ लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पुर्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै, नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

– बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय निकायहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने छ ।

– २०७७ असार मसान्तमा सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन रु. ३५० अर्ब ५८ करोड रहेकोमा २०७७ चैत्र मसान्तमा रु. ४७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । सो अवधिमा सहकारी संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण रु. ३४१ अर्ब ७१ करोडबाट वृद्धि भई रु. ४२६ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।