बागमती प्रदेश सरकारद्वारा सहकारीको अभिलेखन तथा नियमन गर्न सफ्टवेयर निर्माण

हेटौंडा : बागमती प्रदेश मातहतमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाको अभिलेखन तथा नियमन गर्न सफ्टवेयर तयार भएको छ ।

अब बागमती प्रदेश सकारले सहकारी सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्दै जाने एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विशेष पहलमा सफ्टवेयर तयार पारिएको हो ।

सहकारी संस्थाहरुको योजनावद्ध तथा व्यवस्थित अभिलेखीकरणमा सो सफ्टवेयर कोशेढुङ्गा सावितहुने रजिष्ट्रार बिक्रम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सफ्टवेयर लागु भएपछि प्रदेश मातहतका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूको विवरण व्यवस्थित रहनुका साथै विनियम संशोधनलगायतका तोकिएका सेवा सुविधासमेत यसै मार्फत लिन सकिने छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूले बुझाउनु पर्ने विवरण–प्रतिवेदनहरू समयमै बुझाए/नबुझाएको हेरी अनुगमन–नियमन गर्नसमेत सहज हुने रजिस्ट्रार पाण्डेले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले प्रथम चरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई तालिम समेत प्रदान गरेको छ । तालिम अब दोस्रो चरणमा प्रदेश मातहतका सहकारी संस्थाहरूलाई दिईने तयारी मन्त्रालयको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार कार्यक्षेत्र भित्र करिब दुई हजार आठ सय ५० सहकारी संस्था रहेका छन् । प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ तथा सहकारी सङ्घरसंस्था दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७को अधीनमा रही सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको नियमन हुँदै आइरहेको छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम यी सहकारी संघसंस्थाहरुले मासिक एवं वार्षिक रूपमा विभिन्न प्रतिवेदन हेटौँडास्थित मन्त्रालयको सहकारी विकास महाशाखामा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयको मिति २०७७ भाद्र २९ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार मापदण्ड स्वीकृत गरी अनिवार्य लागू भएको थियो । तोकिएका प्रावधानहरू पूरा नगरेमा ऐन बमोजिम दण्ड जरिवानासमेत गरिन्छ । यस आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मापदण्ड अनिवार्य लागू भएदेखि ९ महिनामा विभिन्न सहकारी संघ संस्थाबाट जरिवानाबापत करिब ८ लाख राजश्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।