चीन र पाँच दक्षिण एसियाली मुलुकबीच गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र स्थापना

काठमाडौं : चीनले दक्षिण एसियाका भारत, भुटान र माल्दिभ्सलाई बाहिर राख्दै बाँकी पाँच मुलुकसँग सहकार्य गरेर ‘चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र’ स्थापना गरेको छ । चीनले नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकासँग सहकार्य गरेको हो ।

चीनले शुक्रबार बेइजिङमा रहेका पाँचै देशका राजदूतहरूलाई छोङछिङमा बोलाएर उक्त केन्द्रको औपचारिक रूपमा स्थापना गरेको हो । चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार समारोहमा सहायक विदेशमन्त्री वु च्याङहाओ, छोङछिङ नगरपालिकाका उपमेयर छाई युन्क, ग्रामीण पुनरुद्धारको राष्ट्रिय प्रशासनका सुपरिवेक्षक ली युए र दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतहरूको सहभागिता थियो । समारोहमा नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

सहायक विदेशमन्त्री वुले महासचिव सी चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को शतवार्षिकी समारोहमा चीनको पूर्ण गरिबीको समस्या समाधानका लागि ऐतिहासिक घोषणा गरेको बताउनुभयो। उहाँले गरिबीबाट छुटकारा पाउन यो एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले गत अप्रिलमा भएको भर्चुअल कन्फरेन्समा राख्नुभएको थियो। कन्फरेन्समा नेपालसहित दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीहरूको सहभागिता थियो ।

सो अवसरमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने जनाएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसबेला चीन–दक्षिण एसियाली मुलुकको गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई सबै मुलुकले स्वीकार गरेको चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । केन्द्रले दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक विकास र जीविका सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने, स्रोत–साधनहरूलाई एकीकृत गर्ने, ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले संयुक्त रूपमा गरिबी न्यूनीकरणलाई कम गर्न प्रोत्साहन गर्ने चीनको दाबी छ ।

समारोहमा चोङकिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख छाईले केन्द्र चीन र दक्षिण एसियाको मैत्री सहयोगका लागि ‘नयाँ ब्रान्ड’ का रूपमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालका राजदूत पाण्डेसहित बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानका राजदूतहरूले सीपीसी स्थापनाको एक सय वर्षको वार्षिकोत्सवलाई लिएर बधाई दिए । उनीहरूले सीपीसीको बलियो नेतृत्वमा सबै क्षेत्रमा र विशेष गरी गरिबी निवारणमा चीनको असाधारण उपलब्धिको सराहना गरेका थिए । उनीहरूले गरिबी निवारण र विकास दक्षिण एसियाली देशहरूको महत्त्वपूर्ण काम र प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरेका थिए । राजदूतहरूले चीनले केन्द्रको स्थापना एकदमै उपयुक्त समयमा गरेको विचार राखेका थिए ।

परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराईले चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव र विस्तार गर्ने क्रममा गरिबी निवारणको कुरालाई लिएर आउन लागेको बताउनुभयो। ‘विकास, समृद्धि, गरिबी निवारण कुराहरू राम्रा छन्, त्यो नेपाललाई आवश्यक छ । त्यसका साथै भारत र भुटानमा पनि गरिबी छ । भारतमा त अत्यधिक गरिबी छ भन्ने गरिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दक्षिण एसियामा गरिबी हटाउने हो भने भारतलाई यसबाट किन छुटाइएको हो । भारत पनि यो केन्द्रमा हुनुपर्ने थियो ।’

भूराजनीतिक मामिला जानकार प्रमोद जैसालले गत अक्टोबरमा भएको सीपीसीको बैठकले नेपाल दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार रहेको बताउनुभयो।  ‘त्यसैले नेपालसहित अन्य मुलुकसँग मिलेर गरिबी निवारणका लागि चीन अघि बढेको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले कोभिड–१९ पछि विश्वका शक्तिहरू धेरै ध्रुवमा छरिएका बेला चीनले अहिले खोप र स्वास्थ्य सागम्री कूटनीतिद्वारा काम गरिरहेको छ । उहाँले कोभिड–१९ पछि गरिबी बढ्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सामना गर्न चीनले यो योजना अघि बढाएको बताउनुभयो। ‘चीनले आफ्नो मुलुकमा लगभग गरिबी निवारण गरिसकेको छ र अन्य दक्षिण एसियामा पनि सोहीअनुसार सहयोग गर्ने भन्दै अघि पस्न खोजेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।