२५ प्रतिशत नागरिक सहकारीमा आवद्ध
काठमाडौं : नेपालको हालको जनसंख्या २,९४,०४,४०७ (दुई करोड ९४ लाख ४ हजार ४ सय ७ जना) रहेको छ । जसमध्ये २४.८६ प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आवद्ध भएका छन् ।
सहकारी विभागले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रत्येक ४ जना नेपाली नागरिक मध्ये एक जना सहकारीमा आवद्ध रहेको देखिन्छ । हाल सहकारीमा आवद्ध रहेको जनसंख्या ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ रहेको छ ।
३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी संघ/संस्थाहरु रहेको भए पनि कतिपय सहकारी संघ/संस्थाहरु एकीकरण भएको तथा कतिपय संस्था निश्कृय रहेका कारण प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको संख्या २९ हजार ८ सय ८६ कायम भएको प्रारम्भिक आंकलन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशको कूल जनसंख्या मध्ये ५० प्रतिशत सहकारीमा आवद्ध
बागमती प्रदेशको कुल जनसंख्या ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ रहेको छ । बागमती प्रदेशमा ४९.१५ प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आवद्ध भएको विभागले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्ले देखाउँछ । यस प्रदेशका २७ लाख १७ हजार ४ सय ६९ नागरिक सहकारीमा आवद्ध रहेको तथ्याङ्ले देखाउँछ । सहकारीमा आवद्ध कुल सदस्यमध्ये ३७.२० प्रतिशत सदस्य बागमती प्रदेशका मात्र रहेका छन् ।
सदस्य आवद्धता, सहकारी संंस्थाहरुको संख्याको हिसाबले मात्र होइन, बागमती प्रदेश पुँजी, बचत र ऋण लगानी र रोजगारी सिर्जनामा पनि निकै अगाडि छ । बागमती प्रदेशले सहकारीको कुल पुँजीका ५५ प्रतिशत हिंस्सा ओगटेको छ । सहकारीले संकलन गरेको कुल बचतको ४५ प्रतिशत र सहकारीले सदस्यलाई लगानी गरेको ऋण मध्ये ४७ प्रतिशतको कारोबार बागमती प्रदेश एउटै मात्र हुन्छ । त्यसैले सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्ने प्रदेशका रुपमा समेत यो प्रदेश परेको देखिन्छ । ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई सहकारीले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । बागमती प्रदेश एक्लैको यसमा ४० प्रतिशत योगदान रहेको छ । यो प्रदेशमा नेपालको कुल एरियाको १३.७९ प्रतिशत भू–भाग पर्दछ । बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला रहेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोकमा सहकारीको संख्या बढी रहेको पाइन्छ ।
बागमती प्रदेशमा १० हजार ४ सय १८ सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । जुन कुल सहकारी संस्थाहरुको संख्याको ३४.८५ प्रतिशत हो । यो सबैभन्दा बढी सहकारी संघ÷संस्थाहरु रहेको प्रदेश पनि हो । सहकारीमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरु पनि यसै प्रदेशमा रहेको विश्लेषण गरेको पाइन्छ । धेरै ठूलो कारोबार हुने स्थानमा केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि देखिने भएकाले सहकारी संघ÷संस्थाहरुको शुद्धिकरणका लागि यस प्रदेशमा प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न सकेको खण्ड महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने देखिन्छ ।
प्रदेश नं. २ मा १० प्रतिशत मात्र नागरिक सहकारीमा आवद्ध
प्रदेश नं. २ धेरै जनसंख्या भएको दोस्रो प्रदेश हो । यहाँ ५४ लाख ४ हजार १ सय ४५ जना नागरिक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जसमध्ये १०.२७ प्रतिशत नागरिक मात्र सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् । ५ लाख ५५ हजार १ यस ९५ जना मात्र सहकारीमा आवद्ध छन् तर त्यहाँ सहकारीको संख्या ४ हजार १ सय ५३ रहेको छ ।
यसरी हेर्दा सहकारीमा सहभागी रहेका सदस्यहरुलाई समान रुपमा सहकारीमा भाग लगाउँदा पनि एउटा सहकारीमा १ सय ३४ जना सदस्य रहेको देखिन्छ । जसकाकारण धेरै सहकारी संस्था दर्ता मात्र भएर रहेको हुन सक्ने आशंका गर्न गाह्रो हुँदैन । सहकारीको संख्याको हिसाबले भने करीब १४ प्रतिशत संस्था यस प्रदेशमा छन् । पुँजी २.५१ प्रतिशत, बचत ४.८६ प्रतिशत, ऋण ३.५३ प्रतिशत सहभागीता देखिन्छ । रोजगारी सिर्जनामा भने १३ प्रतिशत योगदान छ ।
प्रदेश नं. १ मा २० प्रतिशत जनता सहकारीमा आवद्ध
प्रदेश १ को कूल जन संख्याको २०.६३ प्रतिशत सहकारीमा आवद्ध रहेको पाइन्छ । ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ मध्ये प्रदेश १ मा ९ लाख ३५ हजार ७ सय नागरिक मात्र सहकारीमा आवद्ध छन् । प्रदेश १मा सुनसरी, मोरङ, झापाका सहकारी सफल देखिन्छन् । सहकारीमा आवद्ध कुल सदस्य मध्ये १२.८० प्रतिशत प्रदेश १ का सदस्य छन् । यस प्रदेशमा १५.८५ प्रतिशत सहकारी रहेका छन् । ८.७२ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा प्रदेश १ को योगदान छ । देशको १७.५ प्रतिशत भू–भाग यस प्रदेशमा रहेको छ ।
गण्डकीमा ४६ प्रतिशत नागरिकको आवद्धता
गण्डकी प्रदेशमा ४६.२६ प्रतिशत मानिस सहकारीमा आवद्ध छन् । यहाँको कुल जनसंख्या २४ लाख १३ हजार ९ सय ७ रहेकोमध्ये सहकारमिा आवद्ध संख्या ११ लाख १६ हजार ६ सय ३२ रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सहकारीको संख्या २ हजा र६ सय ७१ छ । जुन कुल सहकारीको ९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसरी हेर्दा एक सहकारीको भागमा ४ सय १८ जना पर्न आउँछ । यसरी हेर्दा सदस्यताको हिसाबले यो प्रदेश बलियो मानिन्छ । बागमती प्रदेशमा एक सहकारीको भागमा २ सय ६१ जना पर्न जान्छ । गण्डकी प्रदेशमा सहकारीले दिएको रोजगारीमध्ये ९ प्रतिशत योगदान छ । सहकारीमा रोजगारी गर्नेलाई उचित श्रमको मुल्य पाएको हुन सक्ने यसले आंकलन गर्न सकिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १९ प्रतिशत नागरिक सहकारीमा
लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारीमा आवद्ध हुने नागरिकको संख्या ८९८,६११ छ । यहाँको कुल जनसंख्या ४,८९१,०२५ छ । यसरी हेर्दा यहाँका १८.३७ प्रतिशत मानिस सहकारीमा आवद्ध छन् । करीब ६ जना मध्ये एक जना सहकारीकर्मी छन् भन्न सकिन्छ । यो चौथो सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश पनि हो क्षेत्रफलको हिसाबले पनि यो तेस्रो ठूलो प्रदेश हो ।
सहकारीले सिर्जना गरेको कुल रोजगारी मध्ये यस प्रदेशले ८ प्रतिशत योगदान गरेको छ । यहाँ कुल संख्या मध्ये १२.५६ प्रतिशत सहकारी रहेका छन् । सहकारीमा आवद्धताको हिसाबले यहाँ पनि सहकारीको संख्या बढी रहेको पाइन्छ । सहकारीको कुल पुँजीको ६.१९ प्रतिशत पुँजी यस प्रदेशले निर्माण गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश ३४.६६ प्रतिशत आवद्ध
कर्णाली प्रदेशमा ३४.६६ प्रतिशत मानिस सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको जनसख्ंया ११ लाख ६८ हजार ५ सय १५ रहेको छ । भू–भागको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश भए पनि जन संख्याको हिसाबले यो सातौं स्थानमा छ । यहाँको सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनसंख्या छ भने सहकारी पनि यही जिल्लामा बढी रहेका छन् । २८.९ प्रतिशत यहाँको जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बहुआयामिक गरिबी ५१.७ रहेको बताइन्छ । त्यसैले गरिबी निवारणका लागि यस प्रदेशलाई सहकारीले फोकस गर्नुपर्ने निवर्तमान अध्यक्ष बडालको बुझाई छ । कुल सहकारीको ६.६१ प्रतिशत सहकारी यहाँ छन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३४.६६ प्रतिशत आवद्ध
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २१.२८ प्रतिशत मानिस सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् । यहाँको जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार ५ सय १७ रहेको छ । ५ लाख ४२ हजार ९ सय ८९ जना सहकारीमा आवद्ध छन् । यस प्रदेशमा २ हजार ६० वटा सहकारी छन् । जुन कुल सहकारी संस्थाको ७ प्रतिशत हो । रोजगारी सिर्जनामा भने यो प्रदेश पछाडि परेको छ, जुन केवल ३.१९ प्रतिशत योगदान छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
