तीनै तहमा सहकारीमैत्री कानुन बनाउन छलफल गर्दछौंः सहकारी मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले तीनखम्बे अर्थनीति अनुरूप मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि तीनै तहका सरकारको नीति तथा कानुन सहकारी मैत्री बनाउन उच्चस्तरीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष मीनराज कंडेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफलका क्रममा उहाँले नेपालमा संघीयता अभ्यासकै क्रममा रहेको हुँदा केही दुविधा उत्पन्न भएकोले संघीय नीति तथा कानुनको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति तथा कानुनहरु सहकारीमैत्री बनाउन छलफल गरिने बताउनुभयो ।

सहकारीका अन्र्तसम्वन्धित ऐनहरु सहकारी मैत्री नभएकोले संशोधन हुनुपर्ने, सहकारी ऐन, २०७४ का केही वुदाहरु तत्काल संशोधन हुनुपर्ने र संघीय ऐनको मर्म अनुरूप प्रदेश एवं स्थानीय ऐनहरु स्रशोधन हुनुपर्ने भन्दैं महासंघका अध्यक्ष कंडेलले लामो समयदेखि महासंघले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला एवंम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत सम्हाल्नु भएका मन्त्री श्रेष्ठलाई बझाउनुभएको थियो ।ु

पूर्व मन्त्री तथा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव वडालले सहकारी क्षेत्र उत्पादन, उद्योग तथा सेवाका क्षेत्रमा जान सरकारका नीति तथा कानुनहरु सहकारीमैत्री हुनुपर्ने वताउनुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आईसिए ग्लोवल वोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले अन्य मुलुकको सहकारी क्षेत्रको विकासमा सरकारको योगदानको चर्चा गर्दै सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालनमा जोड दिनुभएको थियो । त्यस्तै उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले सहकारी क्षेत्रमा कर्जा सूचना केन्द्रको अपरिहार्यता र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई पूर्ण रूपमा बैंकिंङ कारोबार गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटा समेतका सहभागितामा भएको छलफलमा सचिवहरुले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि देशभर सञ्जाल विस्तार भएको सहकारी क्षेत्र विना विकास सम्भव नभएको हुँदा सहकारी क्षेत्रका मुद्धाहरुका विषयमा उच्चस्तरमा बृहत छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उक्त छलफलमा महासंघका महाप्रवन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुहाग सुव्व्वा र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव कमल प्रसाद गौतमको सहभागिता रहेको थियो ।