सहकारीले डिजिटल कारोबार सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन : प्रवक्ता ढकाल

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले डिजिटल कारोबार सेवा संचालन गर्न सहकारी स्वतन्त्र रहेको बताउनुभएको छ ।

सहकारीले आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार पारेर विभिन्न सेवा प्रदायकसंग सम्झौता गरेर डिजिटल कारोबार संचालन गर्नसक्ने बताउनुभयो ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आज आयोजना गरेको ‘सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग’ विषयक भर्चुअल छलफलमा बोल्दै प्रवक्ता ढकालले सहकारीलाई डिजिटल कारोबार सेवा संचालन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने प्रष्टयाउनुभएको हो ।

सहकारीले आफ्नो पैसा खर्च गरेर एटीएम लगायतका डिजिटल कारोबार सेवा संचालन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि राष्ट्र बैंकको सहजीकरण आवश्यक नपर्ने बताउनुभयो ।

यद्यपि सेवा संचालनको क्रममा भविष्यमा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाईनान्स लगायतका केन्द्रीय बैंकबाट अनुमती प्राप्त संस्थाहरुसंग आवद्ध गर्नुपरेको अवस्थामा भने राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिने उहाँको भनाई छ ।

डिजिटल सेवा संचालन गर्नका लागि सहकारीले आफूसंग भएको बैंकिङ सफ्टवेयर लगायतका आईटीसंग सम्वन्धित प्रणालीलाई स्तरोन्नती गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘केही सहकारीले एफवान सफ्टसंग मिलेर आफ्नो कारोबारलाई वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुको अकाउन्टसंग टाईअप गरेर डिजिटल कारोबार सुचारु गरेका छन्’, नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण नगरिदिएकाले सहकारीको सेवा डिजिटलाईज नभएको भन्ने तर्कको खण्डन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सेवा प्रदायक र सहकारीबीचको व्यवस्थापनमा हुने काम हो । आफ्नो कारोबारलाई कुन मोडमा पु¥याउने हो, त्यसका लागि तपाईंहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।’

भुक्तानी फछर्यौट ऐनलाई तत्काल संशोधन गरेर सहकारीलाई समावेश गर्न नसकिने भएकाले नियामक निकायको हैसियतले सहकारी विभागले कार्यविधि बनाएर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘यसका लागि तपाईंहरुको नियामक निकाय अगाडि आउनुप¥यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पनि पहिले कार्यविधि र विनियमावलीबाटै काम चलाएका हौं ।’

कार्यक्रममा सहभागीले उठाएको जिज्ञाशालाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता ढकालले सहकारी ऐन, २०७४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि अन्य ऐन कानुनले गर्दा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने जवाफ दिनुभयो ।

‘सहकारी ऐनमा मात्र त्यो (सहकारीको अनुगमन गर्ने) कुरा परेको छ,’ सहकारीलाई अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई जनशक्तिको समेत अभाव हुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनहरुमा यो कुरा नपरेकाले हामी सहकारीलाई नियमन र सुव्यवस्थित गर्न सक्दैनौं ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको स्मरण गर्दै प्रवक्ता ढकालले आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो ।