सहकारी मन्त्रालयले भन्यो, ‘झ्याल ढोका खुला राखेर सेवा प्रवाह गर्नु’
काठमाडौं : बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारीलाई स्वास्थ्य सम्वन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरेर एउटा मात्र काउन्टरबाट झ्याल ढोका खुला राखी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसतै सीमित संख्या वा आलोपालो कर्मचारीको व्यवस्था गरेर सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कोरोना भाईरस ९कोभिड–१९० महामारीको संक्रमण नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी भएको स्थानमा स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरेर निश्चित कर्मचारीमार्फत सदस्यलाई अत्यावश्यकीय सेवा दिन भनेको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक संकटको परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन सिमित संख्या वा आलोपालो गरी कर्मचारी परिचालन गर्न सबै संघरसंस्थाहरुलाई सुझाव दिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार माध्यमहरुको उचित प्रयोग गरी आफ्ना सदस्यहरुलाई नियमित रुपमा सम्र्पकमा रही निरन्तर सेवा प्रदान गर्न भनिएको छ । सेवा प्रवाह गर्दा भौतिक दुरी कायम गर्दै एउटा काउन्टरबाट मात्र सेवा दिन भनिएको छ ।
यस महामारीको बेला तरलताको अभाव हुन सक्ने भन्दै सदस्यहरुको निक्षेप फिर्ता तथा बचत संकलन लगायतका कार्यका लागि संघ/संस्थाले उचित कार्ययोजना बनाई कार्यालय संचालन गर्न समेत सुझाएको छ ।
त्यस्तै सहकारीहरुले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुजन्य उपजहरु खेर जान नदिन स्थानीय प्रहरी प्रशासनसंग समन्वय गरी सुरक्षित रुपले बजारमा बिक्रिवितरण गर्न सकिने जानकारी गराईएको छ ।
संघरसंस्थारुका संचालक समिति, लेखा समिति लगायत अन्य समिति तथा उपसमितिहरुको बैठक तथा तालिम, गोष्ठी र सेमिनार जस्ता क्रियाकलापहरु भर्चुअल माध्यमबाट संचालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
.jpg)
.jpg)
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
