सम्पूर्ण सहकारीलाई फागुन २० गतेभित्र वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश १ सरकारको उर्दी

विराटनगर : प्रदेश नं. १ सरकारले फागुन २० गतेभित्र सम्पूर्ण सहकारी संघ/संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न उर्दी जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सहकारीलाई यस्तो उर्दी जारी गरेको हो ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, इटहरीले एक सूचना प्रकाशित गरेर सहकारीलाई वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कार्यालयले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी चाँडै प्रकाशित गर्ने उद्देश्य लिएकाले प्रतिवेदन संकलन कार्यलाई अभियानको रुपमा संचलान गरेको जनाएको छ ।

तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्ने सहकारीलाई निष्क्रिय सूचीमा राखी पुस्तिका प्रकाशित गर्ने तथा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना लगायतको कारवाही समेत अगाडि बढाउने कार्यालयले चेतावनी दिनएको छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ मा कुल सहकरी सङ्ख्या ४ हजार ७ सय ३७ रहेको छ । प्रदेशमा सहकारीका कुल सदस्य सङ्ख्या ९ लाख ३५ हजार ७ सय रहेका छन् । जसमा महिला ५ लाख २ सय ४९ र पुरुष ४ लाख ३५ हजार ४ सय ५२ जना रहेका छन् ।

प्रदेशमा रहेका सहकारीको कुल शेयर पुँजी ८ अर्ब २० करोड २ लाख ८७ हजार ३ सय ७२ रुपयाँ, कुल बचत सकलन ४१ अर्ब २१ करोड ४२ हजार ८ सय ९ रुपयाँ र कुल ऋण लगानी ३८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख १५ हजार १ सय ७ रुपयाँ रहेको छ । यस प्रदेशमा सहकारी मार्फत २० हजार ६ सय ८५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।