सम्पूर्ण सहकारीलाई फागुन २० गतेभित्र वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश १ सरकारको उर्दी

विराटनगर : प्रदेश नं. १ सरकारले फागुन २० गतेभित्र सम्पूर्ण सहकारी संघ/संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न उर्दी जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सहकारीलाई यस्तो उर्दी जारी गरेको हो ।
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, इटहरीले एक सूचना प्रकाशित गरेर सहकारीलाई वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कार्यालयले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी चाँडै प्रकाशित गर्ने उद्देश्य लिएकाले प्रतिवेदन संकलन कार्यलाई अभियानको रुपमा संचलान गरेको जनाएको छ ।
तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्ने सहकारीलाई निष्क्रिय सूचीमा राखी पुस्तिका प्रकाशित गर्ने तथा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना लगायतको कारवाही समेत अगाडि बढाउने कार्यालयले चेतावनी दिनएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ मा कुल सहकरी सङ्ख्या ४ हजार ७ सय ३७ रहेको छ । प्रदेशमा सहकारीका कुल सदस्य सङ्ख्या ९ लाख ३५ हजार ७ सय रहेका छन् । जसमा महिला ५ लाख २ सय ४९ र पुरुष ४ लाख ३५ हजार ४ सय ५२ जना रहेका छन् ।
प्रदेशमा रहेका सहकारीको कुल शेयर पुँजी ८ अर्ब २० करोड २ लाख ८७ हजार ३ सय ७२ रुपयाँ, कुल बचत सकलन ४१ अर्ब २१ करोड ४२ हजार ८ सय ९ रुपयाँ र कुल ऋण लगानी ३८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख १५ हजार १ सय ७ रुपयाँ रहेको छ । यस प्रदेशमा सहकारी मार्फत २० हजार ६ सय ८५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
अभिलेख
लोकप्रिय

नेचुरल सहकारीको १६औं साधारण सभा सम्पन्न, कुल कारोबार २ अर्ब ६९ करोड
२ मंसिर २०८१, आईतवार
संसदीय समितिलाई कांग्रेसले बुझायो सहकारीको समस्या, कारण र समाधानका उपायसहितको सुझाव
२६ भाद्र २०८१, बुधबार
सहकारी सञ्जालको ५३औं बैठक: समसामयिक मुद्दा, चुनौती र समस्या समाधानमा छलफल
२८ श्रावण २०८१, सोमबार
आर्थिक मन्दी: सहकारी सरोकारवालाहरुका लागि सिकाइ
२३ बैशाख २०८१, आईतवारRecent Posts

‘प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन’को रजिष्ट्रेशन खुला
१ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
अध्यादेश संशोधन पहलको लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बुझायो महासंघलाई सुझाव
२९ माघ २०८१, मंगलवार
धेवा साझेदारीले तिरेन सहकारी बैंकको कर्जा, धितो लिलामी गर्न १५ दिने सूचना
२८ माघ २०८१, सोमबार