बढी ब्याज लिने र ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने सहकारीलाई ६ लाख जरिवाना

काठमाडौं : बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संघ/संस्थालाई प्रचलित कानून कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सहकारी संघ/संस्थाहरुले प्रचलित सहकारी कानुनको प्रतिकूल हुनेगरी काम गरेमा ६ लाखसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी सहकारीलाई दिएको छ ।

सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कारोबार गरेमा, सदस्यसँग बढि ब्याज लिएमा र ब्याजलाई साँवामा पूँजिकृत गरेको पाइएमा ६ लाखसम्म जरीवाना गर्ने जनाएको छ । पौष २९ गते मन्त्रालयको सचिव स्तरिय प्रकाशन गरेकोे निर्णय अनुसार ३ हजारदेखि ६ लाखसम्म जरिवाना महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

सहकारीले लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, साधारण सभाको निणर्यको प्रतिलिपी, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्त भित्र बुझाईसक्नुपर्ने लगायतको विवरण सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तयार भई साधारण सभाबाट अनुमोदन समेत गरेको, कर चुक्ता भएको तर विवरण नबुझाउने संघ संस्थाको हकमा प्रत्येक आवको बढीमा ३ हजार को दरले जरीवाना हुने जनाएको छ ।

कानुन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गरिने बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार विक्रम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । समयमै विवरण बुझाउन समेत उहाँले सहकारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।