राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एकाधिकार तोडिदै, नयाँ बैंक दर्ताको सम्भावना कति ?

काठमाडौं : सहकारीहरुको प्रवर्द्धन, विकास एवम् बैंकिंग कारोवारको लागि हाल एक मात्र बैंक ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक’ रहेको छ । जसले सहकारी अभियानमा एक छत्र पहुँच बनाएको छ । अब भने राष्ट्रिय सहकारी बैंक एकाधिकार तोडिने भएको छ ।

अर्को सहकारी बैंक स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त बैंकको नाम नेपाल सहकारी बैंक (प्रस्तावित) रहने छ । सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारी बैंकहरु खोल्न पाउने व्यवस्था अनुसार नयाँ सहकारी बैंकको तयारी गरिएको हो । हाल रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा राजनीतिकरण हाबी भएको र सहकारीको माग अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको भन्दै अर्को सहकारी बैंक दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

माघ १७ गते काठमाडौंमा प्रारम्भिक भेला पश्चात दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ को धारा १२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिइ सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी नियमावली–२०७५ को नियम–५ मा सहकारी बैंकको गठनका लागि सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा ५०१ वटा संस्था वा संघ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आवेदन दिने संस्था वा संघहरुको संयुक्त सेयर पुँजी कम्तिमा तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने, संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, आवेदक संस्था वा संघ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई संचालन अनुमति दिनेसम्बन्धमा कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा पनि सहकारी बैंकसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन । सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकलाई अन्य संस्थाका रूपमा वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिपत्र दिएको छ ।

सहकारीमा कुनै पनि प्रकारको एकाधिकारलाई स्वीकार गर्न कदापि सकिदैन । पैतिस हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रकालागि एउटा मात्र सहकारी बैँक हुनु भनेको आफैमा एकाधिकारको प्रतिक रहेको सहकारी विज्ञ डा. ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौडेलले आफ्नो लेखमार्फत भनेका छन् । जसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा दक्ष र प्रभाकारी किसिमले सम्पादन गर्न नसक्ने कुरा जग जाहेर रहेको उहाँको तर्क छ ।

अहिले प्रस्ताव गरिएको नेपाल सहकारी बैंक बाहेक अन्य सहकारी बैंक समेत आउन सक्ने र संचालन हुन सक्ने सम्भावनालाई कसैले नजर अन्दाज गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँले लेखमार्फत भनेका छ । अब आउने सहकारी बैंकहरु अहिले संचालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकको बिरुद्दमा आउने नभै समग्र सहकारी बैंकिङ्ग प्रणालीलाई नै बढी प्रतिष्पर्धी र सहकारी मैत्री बनाउन आउने हुनाले सबै सहकारीकर्मी यो कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उहाँको तर्क छ । ‘फेरी प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंक स्थापना अहिलेको समयको माग र आवश्यकता दुबै हो । यसर्थ समयको गतिलाई पकड्नु र त्यसैको आधारमा अगाडी बढ्नु नै विज्ञानको नियम हो र यो नेपाल सहकारी बैंकको स्थापनाको प्रस्ताब पनि त्यसैको द्योतक हो भन्दा अत्युक्ति नहोला’, उहाँले आफ्नो लेखमा भनेका छन् ।