कृषिमा वैदेशिक लगानी : आन्दोलित हुँदै सहकारी र कृषि उद्यमी

काठमाडौँ : कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णय नसच्याए विरोधमा कृषि उद्यमीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा कृषिमा वैदेशिक लगानी निषेध भए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले खुला गरिदिने निर्णय गरेपछि उद्यमीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।

डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे ।

‘यो आन्दोलन मेरो, उसको भन्दा पनि देशका लागि हो । जबसम्म मुलुकका किसान, जनता, उद्योग र कारखानाको हितमा सरकार हुँदैन, उसले अभिभावकको दायित्व निर्वाह गर्दैन, तबसम्म सबैले विरोध गर्नुपर्छ,’ डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले भने, ‘माइतीघर मण्डलमा सम्पूर्ण दुग्ध व्यवसायी बसेर विरोधसभा गर्छौं । सांकेतिक विरोधस्वरूप दूध बोक्ने गाडीमा कालो झन्डा राख्छौं ।’

सांकेतिक विरोधसँगै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि राखिने उनीहरूको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त सरकारले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने महासचिव दाहालले बताए । केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले पनि चोरबाटोबाट भएको निर्णयविरुद्ध सडक संघर्षमा जानुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी आत्मनिर्भर नै भएका छैनौं । त्यस्तो अवस्थामा निर्यातका नाममा चोरबाटोबाट कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला भयो । लगानी भित्र्याउने नै भए छलफल गर्नुपर्थ्यो तर शक्तिको आडमा चोरबाटोबाट ल्याइयो,’ उनले भने, ‘यो कदमविरुद्ध संघमा आबद्ध सहकारी, किसान र उपभोक्ता एकजुट छौं ।’

कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपालका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘उद्योगीका लागि मात्रै नभई किसानदेखि उत्पादक सबै क्षेत्रको समस्या हो । यसकारण डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघ, केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउँछु,’ उनले भने ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग समेत समन्वय नगरी ऐन संशोधन गरी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई परनिर्भरतातिर धकेल्ने प्रयास भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाको भनाइ छ । केही व्यक्तिको स्वार्थमा तत्काल दुग्ध उद्योगमा असर पर्ने गरी सरकारी निर्णय आएको र यसलाई स्विकार्न नसकिने नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बताए । ‘कृषि व्यवसायमा जीवन समर्पण गरेका व्यवसायीको मर्ममाथि राज्यले प्रहार गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा लागि पुस २० गते कालो दिन हो ।’ डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि सीमित वर्गको स्वार्थमा अमूल भित्र्याउन कृषि क्षेत्रमा एफडीआई खुला गरिएको दाबी गरे । बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल आउँदा किसान र निजी क्षेत्रको लगानी धराशायी हुने उनका भनाइ छ ।

कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेर सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले बताए । ‘आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन हुँदैन भनेर संसद्ले समेत भनेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् विघटन गरेर रातारात चोरबाटोबाट नेपालको कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने काम भएको छ ।’ यस क्षेत्रमा ८५ अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी लगानी छ । ‘विदेशी लगानी आए सबै तहसनहस हुन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य (वस्तुगत) समेत रहेका केडियाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा रातारात ऐन आउनु आश्चर्यजनक छ ।’

भारत र श्रीलंकापछि नेपालमा पनि कृषिक्षेत्रको सम्भावना राम्रो छ । यो क्षेत्रमा लाखौंले रोजगारी पाएका छन् । सरकारले नीतिगत सहयोग गरे अझै पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने केडियाको भनाइ छ । डेरी उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले पनि कोरोनाले थिलोथिलो भएको व्यवसायमा मल्हम लगाउनुको साटो सरकारले उल्टै नुनचुक छर्किएको आरोप लगाए । ‘स्वदेशी उद्योगको क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यातमा जोड दिनको साटो उद्योगीको लगानी डुब्ने गरी नीति ल्याउनु गम्भीर दुर्भाग्य हो । यस्तो अवस्थामा हामी चुप बस्दैनौं,’ महासंघका कार्यकारिणी सदस्य (वस्तुगत) समेत रहेका राजभण्डारीले भने ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी गोप्य राखिएको कृषिमा वैदेशिक लगानीबारेको सूचना सरकारले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेको ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । ऐनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग हुन् ।

यो व्यवस्थाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पशुपन्छीपालन, माछापान, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात भने गर्नुपर्नेछ ।

• कान्तिपुर दैनिक