१.५ प्रतिशत सेवा शुल्क तोक्न अभियानको सुझाव

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीले ऋण लगानीमा लिने सेवा शुल्को दर १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म तोक्न सुझाव दिएको छ । महासंघले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी संघीय सहकारी विभागलाई लिखित रुपमा सुझाव बुझाएको हो ।

संघिय विभागले भने सहकारीले ऋण लगानीको अधिकतम एक प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने गरी सेवा शुल्क तोक्ने तयारी गरेको छ । सेवा शुल्क निर्धारणका लागि कात्तिक अन्तिम साता विभाग महासंघसहित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा शुल्कबारे एकमत हुन नसकेपछि विभागले महासंघसँग लिखित सुझाव मागेको थियो ।

महासंघले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघसँग छलफल गरी सेवा शुल्कबारे सुझाव दिएको हो । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले भने बढीमा एक प्रतिशत र नविकरण गर्दा ० दशमलव २५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६’ को परिच्छेद ७ को दफा ६३९३० अनुसार ऋणमा एक प्रतिशत र नविकरण गर्दा ० दशमलव २५ प्रतिशत सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।