असल सहकारी अभ्यासका लागि के गर्ने ?

२०७४ कात्तिक १ गते जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ सहकारी क्षेत्रको संघिय ऐन हो । संविधान बमोजिम तीनै तहको शासन प्रणालीको एकल तथा साझा अधिकारमा सहकारी क्षेत्र पर्दछ । यस्तो विभाजन मूलतः सहकारी संस्थाको भौगोलिक कार्यक्षेत्रका आधारमा गरिएको हो । कानून बमोजिम संघ सँगै सबै प्रदेश र स्थानिय तहले सहकारी सम्बन्धमा आ–आफ्ना कानुन बनाई लागू गर्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्था संघीयताको विचार धारा सुहाँउदो अभ्यासको उदाहरण हो । यस्तो प्रणाली परिपूर्ण बनाउन सहकारी सम्बन्धी कानून बनेको हो । जसको सर्वोपरीमा राज्यका सहकारी नियामक निकायले यस क्षेत्रको प्रबर्धन, प्रशिक्षण र नियमन गर्दछन् । यो लेखमा असल सहकारी अभ्यास र सोका केही आधारबारे चर्चा गरिन्छ ।

सागर खनाल

सदस्य सहभागिता

सहकारी संस्थाको मुख्य आधार भनेकै सदस्यको अर्थपूर्ण सहभागिता हो । संस्थामा सदस्यको सहभागिता भन्नाले संस्था संचालन बारे जानकारी राख्नु, संस्थाको साधारणसभामा उपस्थित हुनु, अलिक समय दिन सकिने भएमा नेतृत्वमा सहभागि हुनु इत्यादि हो । संस्थामा सदस्यको उपस्थितीको अनुकूल वातावरण सर्वदा हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाको सबैभन्दा ठूलो अंग भनेको साधारणसभा अर्थात् सदस्यको सभा हो । ठूलो संख्यामा सदस्यहरु सहभागि हुन सक्ने यस क्षेत्र सिद्धान्तत सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्वचालित तथा स्वनियन्त्रीत हुन्छन् । संस्थामा सदस्यको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुँदा केही सिमित व्यक्तिले मात्र सहकारी प्रणाली संचालन गर्दा सबै सदस्यको उल्लेखनीय हित हुँदैन ।

साझा बन्धन

साझा बन्धनले सहकारी सदस्यहरुलाई नजिकको बनाईरहने अभ्यासलाई बुझाउँछ । सहकारी संस्थामा छिमेकीको नाता, पेशागत नाता, कार्यस्थलीय नाता आदि (साझा बन्धन) का आधारमा सदस्य सहभागि हुन सक्छन् । वर्तमान सहकारी ऐनले संस्थामा सदस्यताको भौगोलिक आधारलाई मूल रुपमा राखेको छ । आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्था र सबै तहका सरकारको अनुदान वा स्वामित्व रहेका केही विद्यालय, विश्वविद्यालय वा संगठित संस्थाबाट पारिश्रमिक लिने शिक्षक, कर्मचारीको सहकारी संस्था बाहेक अन्य संस्था भौगोलिक आधारमा संचालित हुन्छन् । सहकारी ऐन लागु हुनु अघि विभिन्न आधारमा स्थापित भई संचालनमा रहेका सहकारी संस्थालाई भने आधार परिवर्तन गरेर संचालन गर्नु बाध्यकारी छैन । भौगोलिक आधारमा स्थापना र संचालन हुनाले संस्थामा सदस्यको बसोबासको आधारमा साझा बन्धन रहेको हुन्छ । स्थान विशेषका आधारमा कहीँ एकै ठाउँमा धेरै सहकारी संस्थाहरु हुन्छन् भने कहीँ कम वा शुन्य संस्था हुन्छन् । महत्वपूर्ण संख्याका सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एक स्थानिय तह भन्दा बढी, जिल्लाभर वा सोभन्दा पनि बढी रहेको छ । स्थान विशेष (स्थानिय तहको वडा, स्थानिय तहभर) भन्दा ठूलो भौगोलिक कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थामा यसप्रकारको साझा बन्धन कायम हुन कठिन हुन्छ । सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थामा साझा बन्धन अनिवार्य हुन्छ जसलाई कायम गर्न जिम्मेवार अधिकारीले कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गर्न सक्ने समेत कानूनी व्यवस्था छ ।

संस्था र कार्यक्षेत्र

सहकारी संस्थाको गठन र दर्ता गर्दा सेवा उपयोग गर्ने सदस्य, गैह्र मध्यस्थ सदस्य, संस्थाको कारोबार मिल्दो सदस्य, संस्थामा गर्ने कारोबारका आधारमा सदस्यले प्रतिफल पाउने र सबै सदस्य प्रत्यक्षत संस्थागत गतिविधिमा सहभागि हुने न्युनतम विषयहरु पुरा हुनुपर्छ । संस्थाको कार्यक्षेत्र ठूलो हुँदा संस्थामा निश्चित धार्मिक, राजनैतिक आस्था, मध्यस्थ व्यवसायिक मान्यता र परिश्रम बिनाको नाफा खोज्ने जमात मात्र सहभागि हुने जोखिम रहन्छ । तसर्थ मूल्य शृंखलामाथि माथिल्लो क्रियाकलाप, महत्वपूर्ण लगानी आदिका लागि बाहेक संस्थाको कार्यक्षेत्र एक स्थानिय तहभर मात्र सिमित राख्नुपर्छ । प्रचलित सहकारी कानूनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित आधारमा बाहेक एक स्थानिय तहभित्र हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसप्रकार विशिष्ट आधार बेगर संघ र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा सहकारी संस्था गठन र दर्ता गर्ने होईन, आवश्यकताका आधारमा कार्यक्षेत्र विस्तार भने गर्ने हो ।

एक व्यक्ति एक सहकारी संस्था

सहकारी ऐनले कुनै व्यक्ति एक स्थानिय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नमिल्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै व्यक्ति एक स्थानिय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निश्चित समयभित्र (तीन वर्ष) कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु अनिवार्य हुन्छ । यो प्रबन्धले सहकारी क्षेत्रमा नयाँ सदस्य थप गर्न मद्दत पुर्याउँछ । संस्थाको सेवा विस्तार हुँदै जाँदा संस्थाको नेतृत्वले संस्थाको सदस्य हुन योग्य व्यक्ति, संस्था वा उपभोक्ता समूहहरु लाई स्वागत गर्नु अनिवार्य हुन्छ । एकै संस्थामा आवद्ध हुनाले संस्थामा प्रत्यक्ष सहभागि हुन सदस्यलाई समय, शेयर लगानी जस्ता धेरै आधारमा सजिलो हुन्छ । यसले सदस्य बीचको सहकार्य झनै बढाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो कार्यक्षेत्रको अनुपातमा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सानो हुने हुँदा सदस्यलाई एकै सहकारी संस्थामा कारोबार गर्नुपर्दा आफ्नो पेशा, व्यवसाय विस्तारमा बाधा हुँलैन बरु सदस्यको कारोबारको पूर्ण अभिलेख र सहकारी व्यवसाय विस्तारको आंकलनका समेत मद्दत पुग्छ । ऐन जारी भएको लामो समयसम्म पनि यो प्रबन्धको अपेक्षित पालना नभएको वर्तमान अवस्थामा सदस्यलाई सुसूचित गर्ने, संस्थाको साधारणसभामा यस विषयमा छलफल गर्नु अनिवार्य हुन्छ । केही सदस्यको एकै प्रकृतिका दुई वा सोभन्दा बढी संस्थामा सदस्यता भएको र संस्थाबाट नियमित आउने प्रतिफल सदस्यता छोड्दा नआउने हुनाले स्वतस्फूर्त सदस्यता नछाड्ने हुँदा सबै तहका नियामक निकायले सबै सदस्यलाई न्याय हुने गरी खोजमूलक व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।

अभिलेख

संगठनको विगत र वर्तमानको सूचना तथा तथ्यांक अभिलेख नियामक मानक बमोजिम संस्थाका क्रियाकलाप संचालनमा महत्वपूर्ण हुन्छ । अद्यावधिक अभिलेखले संस्थाको उद्देश्य अनुरुप कार्य भए नभएको थाहा हुन्छ । अभिलेख व्यवस्थित हुँदा स्वयं संस्था र नियामक निकायलाई नियन्त्रणको अवसर समेत हुन्छ । वित्तीय पहुँच विस्तार, अनुदान वितरण, राहतका कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्तु सेवाको पूर्ति, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सरकार, सामुदायिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेत सहकारी क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न सकिन्छ जसका लागि अभिलेख अध्यावधिक हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार

सहकारी कानूनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउदेश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सबै तहको आआफ्नो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बहुउदेश्यीय वा विषयगत संस्थाको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको निश्चित समयभित्रमा (तीन वर्ष) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्तो प्रबन्धले सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रको विकास हुनुका साथै नयाँ सदस्य संस्थामा आवद्ध हुन बाटो खुल्न गई सहकारीको क्षेत्र फराकिलो हुन जान्छ ।

निष्कर्ष

सरकार र निजी क्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा देशको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले अभिभारा लिएमा मात्र सहकारी संस्थाको संचालन इष्टतम हुन गई यो क्षेत्रको विकास हुन्छ । स्वभावतः स्वनियमनकारी सहकारी प्रणाली सहि ढंगले संचालन हुँदा मात्र यहाँ आवद्ध हुन सक्ने ठूलो संख्याका सदस्यको उन्नयन भई समग्र राष्ट्रको सर्वांगिण विकास हुन्छ । विकास सम्बन्धी सोंच, नीति र योजना बमोजिम लक्ष्य तथा उदेश्य हासिल गर्न देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्न सहकारी क्षेत्र अग्रणी रहेको कुरामा दुईमत छैन । सहकारी क्षेत्रको विकास भनेको सबैभन्दा पहिले आबद्ध शेयर सदस्यको बहुआयामिक हित हुने कुरा हो । तसर्थः स्थापित सहकारी विधिबमोजिम सहकारी प्रणाली संचालन गरी यस क्षेत्रबाट उल्लेखनीय लाभ लिन आ–आफ्नो ठाउँबाट सबै सरोकारवाला सक्रिय भई लाग्नु यो क्षेत्रको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

 

(लेखक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ)