सहकारीलाई पनि व्याज अनुदान दिन अध्यक्ष कंडेलको आग्रह

काठमाडौं, २९ बैशाख

अर्थ समितिले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी बटेत लगायतका समसामयिक विषयमा सहकारी क्षेत्रसँगको छलफल गरेको छ ।

सोमबार गरिएको छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपालका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै सहकारी क्षेत्र पनि निकै नै प्रभावित भएको र लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेपछि सहकारी क्षेत्रमा तरलताको निकै नै अभाव हुने जानकारी गराउनुभयो । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ, संस्थाले नियमित कार्यालय संचालनका लागि सहज व्यवस्थापन नभएको, बचत संकलन हुन नसकेको, सदस्यहरुलाई लगानी गरेको ऋणको सांवा र व्याज असुलीमा समस्या देखिएको, बचत फिर्ता अत्यधिक भई संघ संस्थाको तरलतामा देखिने र यसले सहकारी क्षेत्रमा नै नकारात्मक सन्देश जाने हो की भन्ने चिन्ता रहेको कंडेलले बताउनुभयो ।

‘तरलताको अभाव ग्रामिण भेगका सहकारी संस्थामा यो समस्या कम हुन सक्ला । तर उपत्यकाभित्र र सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुमा यो समस्या देखिन सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो । कोरोनापछि सहकारी क्षेत्रमा आउन सक्ने तरलता व्यवस्थापनका लागि सबै सहकारी संघ, संस्थाबाट योगदान समेत रहने गरी विपद तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्नुपर्ने र उक्त कोषमा सरकारबाट ५ वर्षभत्र फिर्ता गर्ने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्ने माग रहेको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाले ऋणमा पुर्नसंरचना गरेको, व्याजदर परिमार्जन र सहुलियत, ऋणको भाखामा म्याद थप, बचत फिर्तामा सीमा तोकेको, सदस्यहरूलाई नगद सापटी दिएको तथा राहत संकलन र वितरणमा समेत सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ ।
कोरोनाका कारण तरलता व्यवस्थापनमा देखिने समस्याको कारणले कतिपय सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनगई सहकारी क्षेत्रको छवीमा असर पर्ने, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने संकटले सहकारी क्षेत्र संचालनमाप्रभावित हुने, कषि उपजहरूले हाल बजार नपाउदा उत्पादनमा लाग्ने सदस्यहरूमा वितृष्णा पैदा भई उत्पादन तथा बजारीकरणमा संलग्न सहकारीहरूको व्यवसाय प्रभावित बन्नेछ ।

छलफलमा अध्यक्ष कँडेलले अहिले वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुबाट व्यक्ति र कम्पनीलाई लगानी गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणमा राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त बैंकहरुले सहकारी संघ, संस्थामा लगानी गरेको कर्जा र सहकारी संघ र संस्थाबाट सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटले नै मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

उहाँले कर्जामा समेत सोही अनुरुप व्याज अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले ऋण लिदाँ धितो राखेको अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी संस्था स्वयंमले सकार गर्दा पुरानो लिखतको रकम र सकार गर्दाको रकमबीचको फरक रकममा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई विगत वर्षमाझैँ प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि एकमुष्ट ५ करोड बजेट र अन्य विषयगत केन्द्रीय संघहरूका लागि एकमुष्ठ ५ करोड बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

सदस्यहरूले समयमा ऋणको किस्ता बुझाउन नसक्दा खराब कर्जामा वृद्धि भई सहकारी संचालनमा कठिनाइ हुने अध्यक्ष कंडेलले बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएका सहकारीलाई ५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सहकारीलाई १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अझपनि केही सहकारी संघ संस्थाबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन छुट भएको देखिएकोले ती सहकारी संघ, संस्थाहरुलाई प्याननम्बर लिई करको दायरामा ल्याउन सहकारी संघ संस्थाले पछिल्लो २ वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको आधारमा प्यानमा दर्ता गर्न २०७७ चैत मसान्तसम्मका लागि अन्तिम पटक मौका दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

संचालन गरिने कृषि, पशुपंक्षी पालन, डेरी प्रशोधन उद्योग, डेरी फार्म, पोल्ट्री फार्म लगायत अन्य कृषि उद्योग, उर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य, संचार, वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन लगायत अन्य व्यवसायको लागी आवश्यक मेशिनरी, औधोगिक तथा कृषियन्त्र, उपकरण, पार्टपूर्जा, कच्चापदार्थ तथा ढुवानीका साधनहरू आयात गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
लकडाउनले प्रभावित भएका दुग्ध चिया, मौरीपालन, कफी, तरकारी तथा फलफूल, पशुपालन, कृषि लगायतका उत्पादनसंग सम्बन्धित सहकारीहरूको व्यवसायलाई नियमित तथा पूर्नउत्थान गर्न सरकारबाट विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ,संस्थालाई कोरोना अवधिभर कृषि, साना व्यवसाय र लघुकर्जामा लाग्ने व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न माग रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई उनीहरुको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न महासंघको भक्तपुर स्थित जग्गामा पूर्वाधारयुक्त सहकारी तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि पहिलो चरणमा ५ करोड बजेट विनियोजन गर्न महासंघको माग रहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायत अन्य केन्द्रीय सहकारी संघहरूलाई समेत तालिम केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन हुने बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रका लागि छुटाउने व्यवस्था गर्दै सहकारी अभियानसंगको समन्वय र सहकार्यमा दर्ता, नियमन तथा प्रबद्र्धन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान रहेको पनि अध्यक्षले जानकारी गराए । उहाँले सहकारी संस्थाहरुले कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण कोषमा १ हजार २७ बैंक तथा सहकारी संघ, संस्थाले हालसम्म ६ करोड १८ लाख भन्दा माथि योगदान गरिसकेको र गर्ने क्रममा रहेको बताए ।