सहकारीका सदस्यले लगेको ऋण नतिरे के गर्ने ? (यस्तो छ कानुनी व्यवस्था)

सहकारी ऐन, २०७४

७९.    ऋण असुल गर्ने : (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज र हर्जना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिंदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो धितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्‍न लगाउन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको धितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सकिनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम साँवा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असुल उपर भएको साँवा, व्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी सो को जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्था आफैंले सकार गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम आफैंले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ ।

(८) ऋण असूली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८०.  कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा व्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ ।

(२) कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८१.      कर्जा सूचना केन्द्र : (१) सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नेछ ।

(२) कर्जा सूचना केन्द्र सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८२.  कर्जा असूली न्यायधिकरण : (१) सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायधिकरण रहनेछ ।

(२) कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८३.    बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्ने : कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सो को ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट तोकिए बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

८४. रोक्का राख्‍न लेखी पठाउने : (१) सहकारी संस्थाले दफा ७९ र ८३ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्‍न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रोक्काको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी दिनु पर्नेछ ।

 8५.   अग्राधिकार रहने : कुनै व्यक्तिले सहकारी संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋण वा अन्य कुनै दायित्व नतिरेमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छुट्याई बाँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्राधिकार रहनेछ ।

 ८६.   कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै कसूरमा कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।