कानुन उल्लङ्घनमा सहकारी महासंघ नै अगाडि, नेतृत्वमा खोई ३३ प्रतिशत महिला ?

काजी श्रेष्ठ

काठमाडौं, २ माघ

नेपालको सहकारी अभियानमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनिय रहेको भए पनि नेतृत्व तहमा भने न्यून देखिएको छ । सहकारी संघ/संस्थामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेतृत्व छानिने प्रवृतीले कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाएको छ ।

सहकारी संघ/संस्थाको अभिभावक निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समेत कानुनको पालना गर्न असक्षम देखिएको छ । महासंघको पुष २४ र २५ गते सम्पन्न साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन ग¥यो । तर, सहकारी ऐन–२०७४ र महासंघको विनियम विपरित नेतृत्व चयन भएको पाइएको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार महासंघको सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ । त्यस्तै महासंघको विनियममा पनि सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेको छ । तर, महासंघको नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिमा पाँच जना मात्र महिला छ । त्यस्तै लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा १ जना महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

महासंघको २२ सदस्यीय सञ्चालक समिति र ३ सदस्यीय लेखा सुपरीवेक्षण समिति रहने व्यवस्था विनियममा रहेको छ । यसो हुँदा महासंघमा ८ जनाभन्दा बढी महिला नेतृत्वमा हुनुपर्ने थियो । तर, छ जना मात्र महिला महासंघको नेतृत्वमा आएका छन् ।

सहकारी ऐनको धारा ४१ म भनिएको छ, ‘समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।’ महासंघको २७ औं साधारणसभामा ३ सय ३४ जना प्रतिनिधि थिए । सो मध्ये २४ जना महिला प्रतिनिधि थिए । यस हिसाबले ३३ प्रतिशत महिला सञ्चालक पु¥याउन कठिन थिएन । तर, राजनीतिक भागवण्डामा सञ्चालक समिति चयन गर्दाको परिणाम यस्तो आएको हो ।

महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले नेतृत्वमा ३३ प्रतिशत नपुगेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । ‘विगतदेखिनै ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चिचताको लागि आवज उठाउँदै आएको थिए’, उनले भनिन्, ‘महासंघको विनियममा पनि ३३ प्रतिशत अनिवार्य राख्न सफल भए । तर यसपटक पनि ३३ प्रतिशत महिला नेतृत्वमा पुगेन ।’ आगामी दिनमा यस्तो नहुने उनले बताईन ।

विभागमा उजुरी

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा ३३ प्रतिशत महिला नभएको भन्दै सहकारी विभागमा उजुरी परेको छ । जिल्ला कृषि सहकारी संघ, काठमाडौंबाट प्रतिनिधि बनेका सहकारीकर्मी इन्दिरा पन्तले विभागमा उजुरी दिएकी हुन् । ऐन र विनियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै उजुरी दिएकी हुन् । उनी महासंघको खुला सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिएकी थिईन । निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनले महासंघ विरुद्ध उजुरी दिएकी हुन् ।