सहकारी ऐन, २०७४ का नवीन विशेषताहरु पढ्नुस् !

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समायानुकूल बनाउने अभिप्रायले संसदले सहकारी ऐन, २०७४ बनाएको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४

ऐनका नवीन विशेषताहरु

१) सहकारिताको मर्म अनुसारको प्रस्तावनाको व्यवस्था गरी विषयलाई खुलाइएको,
२) ऐनमा सहकारीका मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र सहकारी चरित्रको अनुशरण गरिएको,
३) सदस्य केन्द्रियताको अवधारणा र साधारण सदस्यको सशक्तीकरण गरिएको,
४) संघीय संरचना अनुसारको सहकारी क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको,
५) सहकारी प्रवर्धन गर्न विभिन्न कोष, कार्यक्रम लगायतका व्यवस्थाहरू मिलाइएको,
६) यस अघि जारी भएका दुवै ऐनका राम्रा अभ्यासलाई आत्मसात् गरिएको र विगतका कमजोरीहरूको सुधार गरिएको,
७) कार्यान्वयन योग्य नियमन संरचना, स्वरूप र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको