सहकारीले ऋणमा लिने सेवा शुल्कमा समेत सीमा, बढीमा एक प्रतिशतको सीमा तोकिदै

काठमाडौं, २० कात्तिक ।

सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी सेवा शुल्क लिन गरेको गुनासो आएपछि सहकारी विभागले सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ ।
सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार बढीमा एक प्रतिशतको सीमा तोकिदै छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सहकारी विभागले सेवा शुल्क तोक्न लागेको हो । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । यही कानुनी आधारलाई टेकेर सेवा शुल्कमा सीमा तोक्न खोजिएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

हाल सहकारीले छोटो अवधिको मात्र लगानी गर्ने र नवीकरणमा समेत सेवाशुल्क उठाउने गरेका छन् । सेवा शुल्क बाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि सहकारीहरूले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।

हकारी विभागले साउन १९ गतेबाट ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था भएपछि सहकारीले चर्को सेवा शुल्क सदस्यबाट लिदै आएको छ ।

२०६८ मा जारी भएको ‘सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८’ ले ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश सहकारीहरूले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन रहेका छैनन् । हाल सहकारीहरूले ऋणको ५ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने गरेका छन् । काठमाडौंका सहकारीले थोरैमा तीन प्रतिशत सेवा शुल्क लिदै आएको छ ।

सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार बढीमा एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने गरी सीमा तोकिदै छ । मापदण्डमा व्यवस्था भए बमोजिम नै सेवा शुल्कको सीमा निर्धारण हुने स्रोतले जानकारी दियो ।