सन्दर्भ व्याजदरको आन्दोलन कति सान्दर्भिक ?

सहकारी ऐन—२०७४ र सहकारी नियामावली — २०७५ को व्यवस्था अनुसार सहकारी विभागले साउन १९ गतेदेखि सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर लागू गर्यो । ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार गठन भएको समितिसँग सहकारीको व्याजदरमा अधिकतम र न्यूनतम सिमा तोक्ने अधिकार थियो ।

सोहि अनुसार विभागले सन्दर्भ व्याजदर समितिबाट निर्णय गराई सहकारीहरुले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत व्याजदर लिन पाउने निर्देशन जारी गर्यो। ऐनमै बचत तथा ऋणको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशत तोकिएकाले सन्दर्भ व्याजदरको तल्लो सिमा भने तोकिएन । विभागले व्याजदरको सिमा तोकेसँगै केहि सहकारी संस्थाका संचालकहरु अत्तालिए ।

सहरी क्षेत्रमा मनलाग्दी संस्था संचालन गरी नाफा खान पल्किएका सहकारीका संचालकहरु व्याजदर सिमा विरुद्ध उत्रिए, जसलाई साथ दियो जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंले । अहिले संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईको नेतृत्वमा उपत्यका संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन सुरु भएको छ । यो आन्दोलन महासंघको नेतृत्व विरुद्ध नै आन्दोलन केन्द्रीत हुन थालेपछि यसलाई संसोधनका लागि पहलकदमी लिने निर्णय गरी तत्कालका लागि आन्दोलनकारीलाई थामथुम पारिएको छ । तर, उच्च व्याजदरले आलोचित भएको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको महासंघको नेतृत्व र यसलाई केहि संचालकहरुले नै खेलेको दोहोरो भूमिकाका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

उपत्यकास्तरीय भनेपनि आन्दोलनमा काठमाडौं र ललितपुरका संघहरु मात्र सहभागि छन् । व्याजदर निर्धारण समितिमै बसेका सदस्यहरुको दोहोरो भूमिकाका कारण पनि महासंघलाई नैतिक संकट परेको छ ।

कसरी आयो सन्दर्भ व्याजदर
२०४८ सालको सहकारी ऐनमा सहकारीले साधारणसभाबाट ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, संचालकले चलाखी गर्दै साधारणसभाबाट ‘व्याजदर निर्धारणको अधिकार संचालक समितिलाई दिने’ निर्णय पारित गराएर आफुखुशी व्याजदरमा चलखेल गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारीले अहिले बचत तथा ऋणमा उच्च ब्याज तोक्ने गरेका छन् । ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारी संस्थाहरू जोखिममा समेत पर्ने गरेका छन् भने सर्वसाधारणले चर्को व्याजदर तिर्नु परिरहेको छ ।

सरकारले पनि स्वनियमनमा चल्ने संस्था भन्दै सहकारीको कारोबारलाई स्वतन्त्र छोड्दै आएको थियो । यसको आधारमा सहकारीहरुको अस्वभाविक व्याजदरका कारण सहकारीमा जोखिम बढेपछि सरकारले नयाँ कानुनमा कडाइ गरेको हो । बचत तथा ऋणको व्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन र नियमावलीमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ अनुसार सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहने व्याजदर निर्धारण समितिले जेठ पहिलो साता काम सुरु गरेको थियो । समितिमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका दिपक खड्का, अर्थमन्त्रालयका शिवा दाहाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका नरेन्द्र विष्ट तथा सहकारी विकास बोर्डका मुकेश कर्ण सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै सहकारी अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका मिनराज कडेल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका डिवी बस्नेत, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रिय संघका सुरेन्द्र भण्डारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका बद्रीकुमार गुरागाई सदस्य छन् भने विभागका उपरजिष्टार शशी लम्साल सदस्य सचिव रहेका छन् ।
समितिलाई उपरजिष्टार लम्सालको संयोजकत्वमा रहेको सुझाव उपसमितिले १३ देखि १६ प्रतिशतसम्म व्याजदर तोक्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर महासंघले १७.५ प्रतिशत तोक्न सुझाव पठाएपछि समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन । बैठकमा सरकारी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु १५ प्रतिशत भन्दा कम व्याजदर तोक्ने पक्षमा थिए भने सहकारी अभियान लघुवित्तकै हाराहारीमा तोक्नुपर्ने पक्षमा थिए । अन्त्यमा सबै सदस्यहरुको सर्वसम्मत निर्णय हुने गरी १६ प्रतिशतको सिमा तोकियो ।

नेतृत्वकर्ता नै दोहोरो भूमिकामा
सन्दर्भ व्याजदर विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंले गरेको देखिएपनि मुख्य कारण खोतल्दै जादा व्याजदर निर्धारण समितिमै प्रतिनिधित्व गर्नेको भूमिका देखिन्छ । समितिमा सहकारी अभियानको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केहि सदस्यहरु नै व्याजदर विरुद्ध लागेपछि आन्दोलनकारीको मनोवल बढेको देखिन्छ । संघले स्वायत्तता र स्वतन्त्रताकको सिद्धान्त अघि सारेपनि यसमा मनलाग्दी व्याज लिन पाउनुपर्छ भन्ने सहरी क्षेत्रका केहि सहकारीकर्मीहरु लागि परेका छन् ।

व्याजदर लागू भएको साता नै काठमाडौंमा यससम्बन्धी छलफलका लागि भन्दै दुई वटा कार्यक्रम भए । काठमाडौंको कार्यक्रममा सन्दर्भ व्याजदर समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघका उपाध्यक्ष मिनराज कडेँल र नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डिबी बस्नेत विरुद्ध नाराबाजी समेत भयो । त्यसको भोलिपल्ट ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालको भाषणले आन्दोलनकारीलाई अझै उग्र बनायो ।

त्यसपछि व्याजदरको विरुद्ध भन्दै जिल्ला संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेक प्रसाद चौलागाईको संयोजकत्वमा उपत्यकास्तरीय संघर्ष समिति नै बनाइए पनि भक्तपुरका कुनै पनि संघहरुको समर्थन छैन । काठमाडौंकै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले पनि सहभागिता जनाएको छैन ।

संघर्ष समितिले महासंघलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पनि उक्त ज्ञापनपत्रलाई महासंघको बोर्ड बैठकमा समावेश गरिएन । महासंघको बोर्डमा नेपाल बहुउेद्दश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका साथै जिल्ला संहकारी संघ काठमाडौं र ललितपुर, जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौं र ललितपुरका साथै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ ललितपुरको ज्ञापनलाई मात्र समावेश गरिएको थियो ।

सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिमा बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी र सहकारी बैंकका सिईओ बद्री कुमार गुरागाई सहभागि भएर हस्ताक्षर गरेपनि बहुउद्देश्यीय संघ र बैंकले महासंघमा ज्ञापनपत्र बुझाए ।

स्रोतका अनुसार सन्दर्भ व्याजदर विरुद्धको आन्दोलनमा मूख्य भूमिका सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले खेल्दै आएका छन् । उनले यो आन्दोलनलाई महासंघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालका विरुद्ध ‘इगो’ का रुपमा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । सहकारी बैंकमा बडालले उप्रेतीको सट्टा रमेश पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउन खोजेका थिए । बैंकको अध्यक्ष बनाउनका लागि उप्रेतीको ‘एस म्यान’ का रुपमा काम गरेका चौंलागाई अहिले उप्रेतीकै निर्देशन अनुसार व्याजदर विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जसलाई छद्म रुपमा भण्डारीले साथ दिएका छन् ।

अब के होला ?
महासंघले असन्तुष्ट पक्षको धारणालाई समेट्ने उपाय सुझाउनका लागि पुनः व्याजदर समितिमा सहकारी अभियानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ । अब समाधानका उपायबारे अध्ययन गरेर अघि बढ्ने महासंघ तयारीमा छ । महासंघले सहकारी ऐन संसोधनका लागि पठाएको सुझावमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था समेत हटाउन सुझाव दिएको छ ।

महासंघको नेतृत्व सहकारीको व्याजदर उच्च भएकाले सन्दर्भ व्याजदरको विरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । महासंघ अहिले आन्दोलनकारीलाई फकाउने र सरकारलाई पनि नचिढ्याउने गरी बिचको बाटो खोजिरहेको छ । त्यसैले तत्काल सरकारले पनि व्याजदर कार्यान्वयमा कडिकडाउ नगर्ने र अभियानले विरोध नगर्ने भद्र सहमतिमा काम हुने सम्भावना छ ।

वर्तमान सहकारीबाट साभार