राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापनाको १७ औं वर्ष, अबको बाटो के ?

काठमाडौं, १९ साउन
सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापनाको १७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

सहकारी संघ÷संस्थाहरूको प्रवद्र्धन, विकास एवं तिनीहरूको वित्तीय आवश्यकतालाई पुरा गरी ती संघ÷संस्थाहरूलाई बैकिङ्ग सेवामा पहँुच दिन तथा अन्य वित्तीय सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराई सहकारी क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले २०६० आषाढ २५ गते सहकारी बैंकको दर्ता भएको थियो ।

बैंकले आफ्ना सदस्य सहकारी संघ÷संस्थाहरू बीच २०६१ साउन १९ गतेदेखि कारोबार गर्दै आएको छ । बैंकलाई २०६७ साउन १० गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ्ग कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको थियो ।

बैंकले विगत लामो समयदेखि बैंक स्थापना भएको दिन असार २५ गतेका दिनलाई आप्mनो स्थापना दिवसका रुपमा मनाउँदै आएकोमा गत वर्षदेखि कारोबार शुभारम्भ भएको दिनलाई स्थापना तथा कारोबार शुभारम्भ दिवसका रुपमा मनाउन थालेको बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बताए ।

‘असार २५ र साउन १९ बैंकका विशेष दिन हुन्’, बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘यी दुबै दिनलाई स्मरण गर्ने र बैंकमार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रद्धर्वनमा योगदान गर्ने गरी यस वर्ष श्रावण १९ गते बैंकका ४४ वटै शाखा कार्यलयहरुबाट एकै दिनमा आप्mनो दिवस मनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।’

बैंकमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय सहकारी संघहरू, जिल्ला सहकारी संघहरू, बिषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू, सबै प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूसमेत गरी देशभरका ११ हजार भन्दा बढी सहकारी संघ र संस्थाहरु शेयर सदस्य रहेका छन् ।

बैंकमा हालसम्म नेपाल सरकारको १ करोड सहित कूल शेयर रकम १ अर्ब ५७ करोड, निक्षेप २७ अर्ब ९७ करोड, तथा कर्जा १९ अर्ब ४० करोड रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि गुरागाईंले जानकारी दिए । बैंकका हाल ४४ वटा शाखा कार्यालयहरू स्थापना भई सञ्चालनमा छन् ।

बैंकको सेवा विस्तारको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी थप शाखा कार्यालय सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिने प्रकृयामा रहेको अध्यक्ष उप्रेतीले सहकारीखबरलाई बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा समेत कारोबार एवं अन्य सेवाको पहुँच बृद्धि गर्नका लागि शाखा विस्तार गर्दै लैजाने बैंकको नीति अनुरुप अन्य दुर्गम जिल्लाहरूमा समेत शाखा, उपशाखा तथा शाखारहित सेवा जस्ता उपाय अपनाउने क्रममा सहकारी विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंक सँग स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाई छ ।