घाटामा गएको सहकारीलाई सरकारी ढुकुटीबाट तीन अर्ब

काठमाडौं : घाटामा गएको सहकारीलाई सरकारी ढुकुटीबाट तीन अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । सरकारले तीन सय वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायात सहकारी संस्थालाई तीन अर्ब रुपैयाँ दिएको हो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा साझा यातायातले चार करोड ९२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । २०७० सालदेखि सेवा दिन थालेको साझा सहकारीले सञ्चालनको पहिलो वर्ष तीन करोड ६९ लाख २३ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको र त्यसपछिका दुई वर्ष नाफामा थियो । फेरि दुई वर्षदेखि साझा घाटामा छ । पछिल्लो दुई वर्षमा साझाले तीन करोड ६१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको वित्तीय विवरण देखाएकाले सरकारको लगानी डुब्ने खतरा छ ।

बर्सेनि सरकारी लगानी थपिँदा पनि घाटामा गएको विवरण देखाउने साझामाथि सरकारको भरोसाले प्रतिफल हासिल नहुने जानकारहरू बताउँछन् । साझामा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी छ । सरकारी निकायले सेयर खरिद गर्ने नाममा उपलब्ध गराएको पैसाबाट साझाले बस किन्दै आएको छ । बैंकको ब्याज, किस्ता तथा ऋण तिर्नुनपर्ने दायित्व साझामा छैन ।

सरकारले वर्षौंदेखि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम गर्दै आएको निजी सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई तह लगाउन तीन सय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारसँग आफ्नै बस नभएकाले सीमित व्यवसायीको प्रभावमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो । त्यसलाई तोड्न सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गरेरे तीन सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । हाल सडक विभागका प्रमुख तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्राधिकरणबाट विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सक्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।

आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिनअघि असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तीन सय बस खरिदका लागि साझालाई तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार असार ३१ गते साझाको खातामा उक्त रकम निकासी पनि गरिसकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठको प्रस्तावमा यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रियालाई थाती राखेर साझालाई तीन अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महासेठले प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि नबढेकाले तीन सय विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालनका लागि साझालाई रकम उपलब्ध गराएको बताए । घाटामा गएको सहकारीमा सरकारले किन लगानी गरेको भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै महासेठले भने, ‘साझामा सरकारको ९९ प्रतिशत लगानी छ । सार्वजनिक यातायात नाफाका लागि भन्दा पनि जनताको सुविधाका लागि सञ्चालन गर्ने हो’, उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारको निती पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नै छ ।’

वृद्ध तथा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क सेवा दिने भएकाले पनि घाटा गएको साझा अध्यक्ष कनकमणी दीक्षितको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीलाई पनि छुट दिनुपर्छ । ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै यात्रु विद्यार्थी हुन्छन् । दिउँसो भरिभराउ हुने गरे पनि रात्रिकालीन सेवामा यात्रुको संख्या कम हुन्छ ।’ नाफामूलक निजी क्षेत्रका सवारीले भन्दा यात्रुलाई धेरै सुविधा प्रदान गरेको उनको दाबी छ ।

मन्त्री महासेठले सार्वजनिक खरिद नियमावली वा जीटूजीका माध्यमबाट विद्युतीय बस खरिद गर्ने बताए । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड पनि तयार गरिसकेको छ । मापदण्ड साझालाई हस्तान्तरण गर्न मात्र बाँकी भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्युतीय बस असोजभित्र सञ्चालनमा आउने तर एकैपटक तीन सय बस खरिद गरिने छैन ।

५८ वर्षअघि २०१८ चैत ३ गते दर्ता भएको साझा यातायातले २०१९ साल साउन १ देखि काठमाडौं उपत्यकाबाट सेवा सुरु गरेको थियो । राजनीतिक खिचातानी र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण २०५८ सालमा साझा विघठन भयो ।

०६७ सालमा साझालाई सहकारीको रूपमा पुनःस्थापित गरियो । २०७० वैशाख १ देखि १६ बसबाट साझाको सेवा फेरि सुरु गरियो । हाल साझाका ७१ बसले सेवा दिइरहेका छन् । सेयर पुँजी एक करोड ५५ लाख ४१ हजार रुपैयाँबाट सुरु गरिएको थियो । अहिले सरकारले दिएको तीन अर्ब रुपैयाँसहित साझाको सेयर पुँजी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख ४६ हजार पाँच सय रुपैयाँ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड र प्रदेश ३ ले ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । साझाको अधिकतम पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ हो ।

०००००

२०७०/७१ (घाटा ३,६९, २३,०९१)

२०७१/७२ (७२,७८,७११)

२०७२/७३ (१,९८,७२,०८२)

२०७३/७४ (घाटा १,८२,६५,८१०)

२०७४/७५ (घाटा १,७८,८७,८४५)

अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट साभार