अब सहकारीले चर्को ब्याज लिन नपाउने, बढीमा १८ प्रतिशत

काठमाडौं, २१ असार
सहकारी संस्थाहरूका लागि ‘सन्दर्भ ब्याजदर’ तोक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्रोतका अनुसार भोली (आईतबार) हुने बैठकले व्याजदर निर्धारण गर्नेछ ।

ब्याजदरको विषयमा अभियान र सरकारी निकायबीच सहमती हुन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो । स्रोतका अनुसार सहकारी अभियानबाट बढीमा १८ प्रतिशत व्याज तोकिनुपर्ने अडान छ । तर सरकारी तबरबाट त्योभन्दा कम हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सो सरह हुनुपर्ने अडान सरकारी तबरबाट छ । स्रोतका अनुसार बढीमा १६ वा १७ प्रतिशतमा निर्धारण हुनेछ ।

सहकारी नियमावली—२०७५ पारित गरेसँगै सहकारी विभागले ब्याजदर तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ब्याजदर तोकेपछि सहकारी संस्थाले त्यसैका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने र जथाभावी ब्याज असुल्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार पटक पटकको छलफलपछि अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गरिरहेको छ । उक्त समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।