सहकारीमा लाग्ने आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट

काठमाडौं, ८ फागुन
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित भई आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी सहकारी संघ/संस्थाले तिर्नुपर्ने आयकरमा छुटको व्यवस्था भएको छ ।

उक्त ऐनको अनुसूचि १ को दफा २ को (क) को ३ लाई संशोधन गरी सहकारी ऐन, २०७४ वमोजिम दर्ता भई नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रमा संचालन भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा संघलार्ई साविकमा २० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा उक्त करको दरमा नगरपालिका क्षेत्रमा संचालितलाई पचहत्तर प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालितलाई पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

यस व्यवस्थाबाट हाल नगरपालिकामा संचालित बचत तथा ऋण सहकारी संघ/संस्थाले आयकरको ५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा संचालित सहकारी संघ/संस्थाले आयकरको १० प्रतिशत मात्र कर वुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । आ.ब. २०७५/७६ को आर्थिक ऐनमा सहकारी संघ/संस्थाले बुझाउनुपर्ने आयकर व्यवस्था साविकमै भएको हुदा सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको कर सम्वन्धी व्यवस्थामा सामञ्जस्ता नभएकोले धेरै सहकारीकर्मी निरास भई नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको पहलमा नेपाल सरकारको मन्त्रिस्तरिय निर्णय अनुसार सहकारी ऐन, औधोगिक ऐन र आयकर ऐनको वीचमा सामञ्जस्ता कायम गर्नका लागि सिफारिस गर्न अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलका सदस्यहरूमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव रघुराम विष्ट, सहकारी अभियानको तर्फबाट महासंघका संचालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेल, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराई र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपाल र सदस्यसचिवमा अर्थ मन्त्रालयका रामशरण पुडाशैनी रहेका थिए ।