बजेमा सहकारीः हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा !

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरु
१. दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरुलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा प्रति समुह रु १० लाखको ऋण ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा उपलव्ध गराउने,
२. कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन सगर्न त्यस्ता उद्योगहरुले प्रवद्र्धन गरेको करार तथा सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुदान उपलव्ध गराउनुे,
३. सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फार्म स्थापनाको लागि वजेटको व्यवस्था,

४. कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसहरुलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रीत अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन,

५. साना किसानहरुले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाहरुबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेको,

६. सहकारी संस्थामार्फत संचालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन वजेटको व्यवस्था,

७. सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊन खेतीका लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखानाको स्थापनाका लागि २५ प्रतिशत पूजीगत अनुदानको व्यवस्था,

८. कृषि सामाग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, किटनाशक विषादी र कृषि औजार कारखानाको स्थापाना गरिने, कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई विऊविजन उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिने,

९. सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडीवुटी लगायत वन पैदावरमा आधारित उद्योग स्थापना गरिने,

१०. जडीवुटी लगायत वन पैदावरको प्रशोधन सहकारीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

११. सम्भाव्य प्रदेशहरुमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम एक जडीवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न वजेटको व्यवस्था,

१२. स्वच्छ, हराभरा र प्रदुशनमुक्त नेपाल अभियान संचालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक र गैरक्षेत्र विच सहकार्य गरिने,

१३. वन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, 

१४. प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरुमार्फत सुपथ मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था मिलाउने, सहकारी पसलहरुले खरिद गर्ने उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्य पसलको व्यवस्था गरिने,

१५. स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट संचालन हुने साना जलविद्युत र नविकरणीय उर्जा उत्पादनमा अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था,

१६. साझा यातायात सहकारी संस्थाको ललितपुर स्थित जमिनमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहभागितामा अन्तर्राष्टिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

१७. लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गरिने

आर्थिक वर्ष २०७/र७६ को वजेट वक्तव्यमा सहकारीको नाम धेरै ठाउँमा उच्चारण गरिएको छ तर सहकारी छेत्रको समग्र विकास, सहकारीलाई उत्पादनसंग जोड्ने बिशेष कार्यक्रम, जोखिमरहित सहकारी अभियान अनि समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीको भूमिकाका सन्दर्भमा बजेटमा के छ त ?