नागरिकको नैसर्गिक अधिकारः सहकारीबाट आवास

रामसूदन तिमल्सिना

आवास अर्थात् बास नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले आवास सुविधा पाउनु आमनागरिकको मौलिक अधिकार भनेको छ । तर पनि नेपालका सहरी क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस भाडामा बस्दछन् । त्यसैगरी सुकुम्बासीको संख्या पनि सानो छैन । काठमाडौंमा मात्र दुई हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार रहेको तथ्यांक छ । काठमाडौं उपत्यकामा करिब ६० प्रतिशत मानिस भाडामा बस्छन् । भाडामा बस्ने र झुपडीमा बस्ने सुकुम्बासीहरु पनि आफ्नै स्वामित्वको आवास चहान्छन् र खोजिरहेका पनि छन् । तर, आवास बनाउन जग्गा र निर्माणका लागि लाग्ने खर्च उनीहरुको एकल प्रयासले सम्भव छैन ।

२०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले लाखौं मानिसलाई आवासविहीन बनाइदिएको छ । राष्ट्रिय आवास योजना २०७१ मा सन् २०८० सम्म सबै नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई यसले थप चुनौती दिएको छ । भूकम्पबाट घरवारविहीन बनेकालाई समेत आवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्काे चुनौती थपिएको छ । सबै काम राज्य एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि राज्यले सहकारीको मोडेलमार्फत् सबैलाई व्यवस्थित आवास सहज र सुलभरुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरालाई आत्मसात् गरेको छ । त्यसतर्फ काम भइरहेका छन् । नेपालका लागि सहकारी आवासको कुरा नौलो भए पनि भारत, पाकिस्तान, क्यानडा, बेलायत र अन्य युरोपियन मुलुकहरुमा सहकारीमार्फत् आवासको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । जुन निकै प्रभावकारीसमेत भएको पाइन्छ ।

सहकारी आवासमार्फत् भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधक बनाउन सकिन्छ । यसमा नाफा घाटा भन्दा पनि नागरिकको सहभागिता र उनीहरुको आफ्नो आवश्यकता अनुसार भवन बन्ने भएकाले यो कुरामा कसैले सम्झौता नगर्न सक्छ । अवास निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन समेत सहज र सस्तो हुनेछ । पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा समेत नागरिकको सहभागिता हुने भएकाले यो निकै प्रभावकारी हुन्छ । राज्यले घर बनाइदिएर सबैलाई आवासको व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन । तर यो मोडेलले सुकुम्बासीलाई समेत आवासमा पहुँच पु¥याउँछ भन्ने कुरा विभिन्न देशमा भएको उदाहरणले प्रस्तुत गरेको छ । पुनर्निर्माणलाई सहकारी आवासमार्फते अगाडि बढाउन सकिएको भए हामीले आज सबै नागरिकलाई पक्की भवनमा पुनःबास दिन सक्षम हुन्थ्यौँ । तर, आज पनि हावा, हुरी र पानी छल्दै पालमा जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता कतिपय नागरिकलाई छ ।

सहकारीमार्फत् पुँजी संकलन गरेर संयुक्त तथा सामुदायिक आवासको व्यवस्थापन गर्नु नै सहकारी आवास हो । सहकारी आवासमा राज्यको संलग्नता रहन पनि सक्छ, नरहन पनि सक्छ । सहरी विकास मन्त्रालयले निकै अघिदेखि सहकारी आवासको अवधारणा सारेको थियो । हाल आएर यो नीति निर्माण तहमा पुगेको छ ।

सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका नाममा विपन्न र पिछडिएका समुदायलाई आवास सुविधा दिने लक्ष्य राखे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । त्यो राज्यबाट सम्भव पनि हुँदैन । तर, सरकारी तवरबाट नै सबैलाई आवास सुविधा पु¥याउन सहकारी आवासको मोडेलको उपयोगिताको अध्ययन भएको बताइए पनि यसमा सबैको सकारात्मक दृष्टि हुनेमा विश्वास गर्न सकिदैन । कमिशनको खेलले नेपालमा सामूहिक मोडेलबाट चल्ने व्यवसायहरुलाई कमजोर बनाउन खोजिन्छ ।

कम लगानीमा व्यवस्थित घर निर्माण हुने भएकाले सहकारीको अवधारणा प्रभावकारी हुँदा समेत राज्यले आवासमा सहकारीलाई सहजरुपमा प्रवेशको वातावरण नबनाइदिनु यहाँ ठूला भनेको माफियाको खेल नरहेको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । कम आय भएका जनताका लागि सहकारीको मोडेल उपयोगी हुने भएकाले यो अवधारणालाई योजना आयोगले महत्वपूर्ण रुपमा लिएको कुरा बाहिर आउँछ, तर योजनामा त्यो कुरा हराउँछ । छरिएर रहेका आवासलाई एकीकृत गर्न पनि यो अवधारणा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीयतहबाट नै जनताको जागरुकतामा हुने कामलाई समेत कडा शासक बनेर राज्य प्रस्तुत हुने लोकतन्त्रको सुन्दरता होइन कि ?

नेपालमा घर किन्नु–बनाउनु, अपार्टमेन्ट वा भाडामा बस्नु नै राम्रा अवसर हुन सक्छन् । कतिपय सहकारीहरुले सामूहिक रुपमा आवासको व्यवस्थापन गर्दै आए पनि ती सहकारी आवासका रुपमा क्रियाशील भएको पाइँदैन । तर, अब राज्यस्तरबाटै सहकारी आवास मोडेलको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । जुन नेपालको सहकारी अभियानका लागि महत्वपूर्ण सावित हुने छ ।
आवास सहकारी घर प्राप्त गर्ने नयाँ विकल्पका रुपमा खडा भएको छ । अहिले विश्वमा थु्रपै आवास सहकारी रहेका छन् । आवास सहकारीका सदस्यहरुको आफ्नै सम्पत्ति हुँदैन, जब उनीहरुले सहकारीमा आबद्ध भएर सदस्य बन्छन्, तब त्यो सम्पत्ति उपभोग गर्छन्, एक सेयर सदस्यको हैसियतले । लोकतान्त्रिक साधनका रुपमा पारस्परिक सहयोगमा आधारित स्वेच्छिक सहकारी संस्थाको संगठन हो, आवास सहकारी ।
आवास सहकारी सञ्चालन गर्ने विषयमा एकरुपता छैन । देशअनुसार फरक–फरक रुपमा सञ्चालन भएको पाइन्छ । कतिपय देशमा राज्यले आवास सहकारीका लागि ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ भने कतिपय देशमा सहयोगीको भूमिकामा राज्य रहेको छ ।
जमिन भने संस्थाले लिजमा वा निःशुल्क लिएको हुन्छ । सदस्य वा लिजकर्ताहरुले घर पाउँछन् । उनीहरुले पूर्णरुपमा घर हस्तान्तरणको नियमलाई पालना गर्छन् । तर, आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुसार घर निर्माण गर्दछन् । आवास सहकारी संस्थासँग जमिन र घर दुवै हुन्छ । उनीहरुले त्यो जमिन लिज वा निःशुल्क प्राप्त गरेका हुन्छन् । यसको सेयर खरिद गरेर सदस्य भएकाले मासिक रुपमा भाडा तिरेर वा अन्य उपायबाट घरमा बस्छन् ।
घर निर्माण समाजका नामबाट पनि आवास सहकारी सञ्चालनमा भएको पाइन्छ । सदस्यका तर्फबाट उनीहरुले घर निर्माण गर्दछन् । निर्माण भइसकेपछि तिनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्दछन् । ऋणका रुपमा उनीहरुले पैसा लगानी गरेका हुन्छन् । विस्तारै त्यो ऋण असुल गर्दछन् । आवास सहकारीले आधारभूत सुविधा जस्तैः खानेपानी, ढल र विद्युत्को सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । उनीहरुले विद्यालय, पुस्तकालय, पार्क र बगैंचाको व्यवस्था पनि गरेका हुन्छन् ।

सदस्यको स्वास्थ्यका लागि फाइदा पुग्ने स्वास्थ्य कार्यक्रम तयार गर्दछन् । युवा कार्यक्रम, सामूहिक यातायातको व्यवस्था, परिस्थिति सुधार कार्यक्रम आयोजना गर्दछन् । एक गाउँको वातावरण सिर्जना गर्दै सबैलाई एकजुट भएर जिउने कला सिकाउँछन् । एक सदस्य, एक भोटको प्रजातान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरिन्छ । शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा फरक रुपमा अपार्टमेन्ट वा पारिवारिक साना घर निर्माण हुन्छन् । जे भए पनि नाफाभन्दा आवास सेवा दिने उद्देश्यले यस्ता सहकारी स्थापना भएका हुन्छन् । आवास सहकारीहरु सामाजिक लक्ष्यका लागि प्रतिबद्ध हुन्छन् । त्यसैगरी सदस्यको व्यक्तित्व विकासमा यिनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । आवास सहकारी बस्नका लागि एउटा सभ्यस्थलका रुपमा विश्वभर नै अभ्यास भइरहेको छ ।

सुरक्षाका दृष्टिकोणले आवास सहकारी अन्य भन्दा धेरै उत्कृष्ट रहेको थुप्रै अनुसन्धानले समेत देखाइसकेको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापनमा पादरर्शिता हुने भएकाले पनि धेरै देशले आवास सहकारीलाई महत्व दिएका छन् ।

सहकारीखबरको छैटौं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा प्रकाशित ‘सहकारीमार्फत समृद्धि’ स्मारिकामा प्रकाशित लेख ।