कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सहकारी नीति आवश्यक : मन्त्री केसी

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले नयाँ सहकारी नीतिको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
मंगलबार रुकुमको सानोभेरी गाउँपालिकामा रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री केसीले सहकारीको माध्यमबाट युवालाई रोजगारी दिन कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सहकारी नीति आवश्यक रहेकाले यसको तयारीमा प्रदेश सरकार लागिपरेको जानकारी दिए ।
‘प्रदेश सरकारले नयाँ सहकारी नीति बनाउन तयारी गरिरहेको छ, नयाँ नीति बनेपछि पहुँचका आधारमा आफ्नो सहकारीलाई कार्यक्रम पार्ने सिस्टमको अन्त्य हुनेछ’, मन्त्री केसीले भने ।
कर्णाली प्रदेशमा सहकारीले पहुँचका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र कामको मूल्याँकनका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम पाउने उनले बताए । सहकारीले राज्यबाट ल्याएको रकमलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरे गाउँमै युवाले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ । अहिलेका सहकारी वित्तीयमुखी भएकाले उत्पादनमुखी बनाउन उत्पादनसँग जोडेर सहकारीको विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।